सन्दर्भ सविधान दिवसः जनचाहनानुरुप संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग

वीरगञ्ज । नेपालीको चाहनानुरुप गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशितासहितको संविधान जारी भए पनि नेपाली जनताको माग तथा चाहनालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न यसको संशोधन आवश्यक रहेको प्रदेश नं २ का विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले बताए ।
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अहिलेको संविधान उत्कृष्ट भए पनि यसमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । संविधान जारी भएको तेस्रो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा रासससँंग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले आत्मनिर्णयको अधिकार, सङ्घीयता, सीमान्तकृतता, सीमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोतको बाँडफाँटजस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले देशको संविधानले नागरिकमा समाजिक, आर्थिक पक्षको सैद्धान्तिक पाटोलाई सुनिश्चित गरे पनि मधेशीको जायज मागलाई संशोधन नगरेसम्म देशले समृद्धि पाउन नसक्ने विचार राखे ।
नेपाली काँग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीले जनताको मागअनुसार संविधानमा भएको अन्तरनिहित वस्तुलाई संशोधन गर्न काग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । उनले भने, “मधेशको असन्तुष्टिलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पर्साका संयोजक प्रभु हजराले वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा धेरै रहे पनि जनताको जायज मांग तत्काल संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी कयाम्पस राजविराजका सहप्राध्यापक श्यामसुन्दर शशीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धमा धेरै विषयवस्तु समेटिए पनि कार्यान्वयन गरी अघि बढ्न कठिनाइ रहेको विचार व्यक्त गरे ।
जन्मसिद्ध नागरिकका हकमा संविधानको धारा ३ को ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छ भन्दै सहप्राध्यापक शशीले भने, “देश सङ्घीयतामा गए पनि प्रदेशको आफ्नो कानून बन्नुपर्छ जुन सङ्घीय कानुनजस्तो हुनुपर्छ तर त्यस्तो नभएकाले वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । ”

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानले सरकारलाई समर्थन गर्ने मधेशवादी दलले नै संविधान दिवसलाई कालो दिवस भनेर मनाउने भन्नाले मधेशी समुदायलाई होच्याउने काम हुने बताउँदै भने, “सरकारमा जाने, सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने मधेशी दलहरुले संविधान संशोधन चाहन्छन् कि चाहँदैन त्यो नै अहिले अन्योलमा छ ।”
उनले सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको जग बलियो बनाउनुछ भने सबै पक्षलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुगर्ने माग गरे ।
विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान तब नै पूर्ण हुन्छ जब सबै वर्ग, जाति र समुदायको मागलाई समेट्न सक्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको नेताहरुको तर्क छ । नेताहरुले संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हकलगायत विषयलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।