समाचार

तटबन्धनको विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदले तराई/मधेशको नदी कटान रोक्नका लागि तटबन्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले स्थानीय तहका कर व्यवस्थित गर्न संविधानको प्रावधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँटसम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर्न, तराई–मधेशका सबै जनतालाई शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन र काठमाडौँ उपत्यकाका सडकलाई उच्चस्तरीय समिति बनाई निर्माणक कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।

उनीहरुले पोखरा विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे । उनीहरुले कञ्चनपुरमा हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको थप हत्यारालाई खोजी गर्न, सुर्खेत अस्पतालको जेनेटरमा आगलागी भएकाले अर्को जेनेटरको व्यवस्था गर्न, धानबालीमा मल हाल्ने समयमा मलखादको अभाव हुन नदिन, नुवाकोटको त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक पठाउन र लाभकर नबढाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

शून्य समयमा बोल्नेमा नारायणप्रसाद खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, दामोदर भण्डारी, दिलकुमारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवप्रसाद गुरुङ, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवेन्द्र पौडेल, धर्मशिला चापागाईँ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीना लामा, नरबहादुर धामी, नरबहादुर रावत, नवराज सिलवाल, पद्मनारायण चौधरी, पार्वता डिसी चौधरी, पार्वतीकुमारी बिसंखे, पुष्पा भुुसाल, पूर्णाकुमारी सुवेदी र बालकृष्ण खाँण थिए ।
तातोपानी नाकामा अवरोध किन

बैठकको विशेष समयमा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना वृद्धि भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै विपद् न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले प्रश्न गरे, “नेपाल चीन सीमामा अवस्थित तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन के कारणले अवरोध ग¥यो ?”

सांसद गगनकुमार थापाले संविधानको प्रावधानअनुसार प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँटसम्बन्धी आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न भने । उनले भने, “सङ्घीयता सफल भएमा मात्र प्रधानमन्त्री सफल हुनुहुनेछ ।”

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पर्सास्थित वीरगञ्ज चिनी कारखाना कहिलेदेखि पुनःसञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद जनार्दन शर्माले वर्षात्का कारण गएको बाढीपहिराले जाजरकोट, सल्यान र रुकुममा जनधनको क्षति भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँ तत्काल थप राहत पु¥याउन माग गरे ।

सांसद विनोदकुमार चौधरीले कर करदाताले धान्नसक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रु २२ अर्बलाई उपयोग ल्याउनुपर्छ भने । सांसद खगराज अधिकारीले स्थानीय तहले निर्धारण गरेका करका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नुहुँदैन भने ।

सांसद बहादुरसिंह लामाले विभिन्न विषयमा सदनमा राखिएका विषयलाई सरकारले पूरा गर्न ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धि हुन नदिन के कार्यक्रम छ भन्ने प्रश्न गरे । सांसद अतहरकमाल मुसलमानले इस्लाम धर्मको पर्वमा सार्वजानिक बिदा दिन माग गरे । सांसद महेश बस्नेतले स्थानीय तहले निर्धारण गरेका करका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्नुहुदैन भने ।