नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लालाई बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि शहरका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा अझै पनि बालश्रमिक राखिएको पाइएको छ ।
झण्डै एक दशकअघि जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बाल श्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेकै बखत यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
‘‘म भर्खर आएको छु, बालश्रमका विषयमा सबै कुरा बुभ्mन समितिको बैठक छिट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाउछु, त्यसपछि हेरौं यस विषयमा के गर्न सकिन्छ’’,प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।
बालश्रम उल्मूलन नभएकैले नेपालगञ्जमा अहिले फेरि बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने यो अभियानले समयभित्र उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि अहिले समयसीमा नै नराखी अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । यो अभियानका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै यति धेरै सङ्ख्यामा बालश्रमिक रहनु पनि हो । प्राप्त थ्याङ्कअनुसार, नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजार भन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा छन् ।
“बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान तोकिएको समयमा नसक्नुमा बालश्रम सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुनु पनि हो । अद्यावधिक नभएको तथ्याङ्कका आधारमा अभियानलाई को कामलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न बाधा पुग्नु स्वाभाविक हो”, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास केन्द्र प्रमुख कृष्णप्रसाद जोशीको भनाइ थियो ।
कूल २३ वडा रहेको यस नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न ३९ सूचक तयार गरी सुरुवाती चरणमा ठूलै तामझामका साथ सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले तोकिएको समयमा आप्mनो लक्ष्य भेटाउन सकेन । अभियानको गति अहिले भने सुस्त देखिएको छ ।
‘‘दश वर्षसम्म बाँकेका बालश्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसकिएको अवस्थामा हामीले कसरी यो जिल्ला अन्तर्गतको नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सक्छौ ?’’ नगरस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष अञ्जना चर्तुवेदीले प्रश्न गरे । प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत छन् ।
‘‘हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौं तर नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन । हामीले त अगुवाई मात्र गर्ने हो । यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ’’,सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख जोशीको भनाइ थियो ।
कानूनतः १४ वर्ष उमेर सम्मका बालबालिकालाई कुनै पनि बहनामा श्रममा लगाउन पाइदैन तर यहाँका प्रायःजसो व्यवसायमा सोही उमेरसम्मका बालबालिकालाई पनि श्रममा लगाएको सहजै देख्न सकिन्छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । श्रम कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति र सरोकार भएकाहरूले कहिल्यै बालश्रमिक राखिने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको सूचना बाहिर आएको छैन ।
बाँकेलाई बाल श्रममुक्त र नेपालगञ्जमा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अभियानमा जिल्ला बालकल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन ।
