काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजश्व संकलन चुनौतिपूर्ण भएपनि करको दरमा परिवर्तन नगरिएको बताएका छन् ।
अर्थसमितिको आजको बैठकमा उनले करका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा बढाउन नीति अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । डा खतिवडाले भने, “बजेट र आयोजना कार्यान्वयको कार्यतालिका बनाइसकिएको छ, राजश्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी संकलन गर्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेकाले करको दर होइन दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।”
विश्व बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिँदै उनले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयनका क्रममा रहेको बताए ।
अर्थ सचिव डा राजन खनालले राजश्वबाट मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव नभएकाले लगानी वृद्धि गरेर अघि बढ्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “पूँजीगत खर्च सोचेअनुरुप भएको छैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक काम नभई बजेट छुट्याउँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको हो, पूर्वतयारी नभइकन बजेट विनियोजन मात्रै गरेर हुँदोरहेनछ, भन्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकले देखाएको छ ।”
सचिव खनालले छिमेकी मुलुकसँग आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले वार्षिकरुपमा नेपालको रु ११ खर्ब व्यापार घाटा रहेको जानकारी दिइयो । समष्टिगतरुपमा नेपालको निर्यात र आयातको अनुपात ६.३ र ९३.६ भने बैकिङ प्रणालीमार्फत वार्षिकरुपमा रु सात खर्ब ३० अर्ब विप्रेषण आउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिएको मापनबारे जानकारी दिए । उनले भने, “जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार बनाएर अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था बनाइएको छ ।” सो अवसरमा समितिका सदस्य डा बाबुराम भट्टराईले आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग शीघ्र गठन गर्न माग गरे । अर्का सदस्य महेश बस्नेतले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन बादक देखिएको भन्ने गुनासो आएकाले ऐन सशोधन गरेर विकासलाई तीव्र तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको अर्थ समितिको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार बिहान ८ बजे बस्नेछ ।
