काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शसाँक कोईरालाले बर्तामान सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुले सरकारलाई पार्टी कार्यालय बनाएको आरोप लगाएका छन् । बीपी कोईरालाका पुत्र समेत रहेका डा. कोईरालाले बर्तामान सरकारले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संबैधानिक प्राबधान लत्याएको भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेको जिबिकोपार्जन भत्ता स्वरुप ५ हजार दिने निर्णय फिर्ता लिनु जनभाबना बिपरित भएको बताएका छन् । डा. कोईरालाले, मंगलबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्,
“संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भएर आएपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत छन् ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ । तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा। गोविन्द के।सी। को अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ । उक्त अध्यादेशको हुवहु विधेयक आउनु पर्ने हाम्रो दृढ मत रहेको छ ।
मुल्यवृद्धि अकाशिदो छ । तर, प्रधानमन्त्री यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि वढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने, वाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध आगामी श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देश गर्दै जिल्लाका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ÷नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पु¥याउँदै उक्त विरोध प्रर्दशनमा सहभागी गराउन समेत नेपाली कांग्रेसले निर्देश गरेको छ ।”
