राजनीति

अन्ततः ओली सरकार डा. केसीसंग नराम्रोसंग झुक्यो, सरकार ढल्ने संकेत !

काठमाण्डौ । अन्ततः नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार गोबिन्द केसीसंग झुकेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलले जुम्लामा अनशनरत प्रा.डा.गोबिन्द केसीलाई स्वस्थ्य गडबढ् भए बल प्रयोग गर्न पछि नहट्ने भनेर अभिब्यक्ती दिएको केहिदिनपछि सरकार पछि हटेकोछ ।

आज बसेको मन्त्रीपषिद बैठकले केसीसंग वार्ता गर्न समिति गठन गरेपछि सरकार पछि हटेको देखिएको छ । बैठकले शिक्षामन्त्रालयका सचिब खगराज बरालको संयोजकत्वमा स्वस्थ्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिब रहनेगरी तीन सदस्यीय वार्तासमिति गठन गरेपछि सरकार गोबिन्द केसीसंग झुकेको देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सदनबाट गोबिन्द केसीको माग पुरा गर्न माग गर्दै संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ भने रोकारवाला संघ सस्था नागरिक समाजका अगुवाहरुले गोबिन्द केसीको अनशनप्रति प्रतिबद्धता जनाउदै बिरोध जनाईरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल लगायत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अन्य नेताहरुले समेत गोबिन्द केसी र उनको अनशनको बिरोध गरेका थिए । सोमबार पनि नेपाली काँग्रेसले गोबिन्द केसीसंग वार्ता गर्न सरकारले कर्णालीमै गएर वार्ता गनुपर्ने भन्दै संसद अबरुद्ध गरेको छ ।
सरकार चारैतिरको घेराबन्दी परेपछि गोबिन्द केसीसंग वार्ता गर्न बाध्य भएको देखिएको छ ।
नयाँ बनेको वार्ता टोलीले आन्तरिक गृहकार्य गरेर केसीका मागका बिषयमा छलफल गरी वार्ता गर्नेछ । वर्ता जुम्लामा नै गर्ने अनुमान छ । यानीकि डा. गोबिनद केसीले वार्ताटोलीको बिषयमा प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।
५ बर्षका लागी सरकामर बनेको भनिएपनि सरकारका पछिल्ला गतिबिधि हेरेर थाकेका नेपाली जनता, ब्याबशायीलाइ गरिएको धरपकड, मूलयबृद्धी लगायतका कुनै एक क्षत्रलाईपनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएपछि नेकपाका अधयक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाई मतको सरकार ढल्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अगाडी काठमाण्डौको एक कार्यक्रममा आफू चारैतिर चेपुवामा परेकोले पार्टीका साथीहरुले सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने भन्दै नेकपका नेता कार्यर्ताहरुमा दुःखेखे पोखेको समाचार समेत भाईरल हुनुले सरकारको दिनगन्ती शुरुहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केपी माथिल्लो स्तरका नेताहरुले अध्यक्षद्वय ओली र दहाललाई प्रा. डा. गोबिन्द केसीका माग कुनै हालतमा पुरा नगर्न ठूलै दबाब दिईरहेका र प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाहरुले बोल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किएका छन् ।