काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले सबै नागरिकलाई बराबरीको अधिकार प्रत्याभूत गरेको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय समितिले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आम नागरिकमाथि संविधानले विभेद गरेको छैन भने ।
‘योगमाया न्यौपानेको सामाजिक आन्दोलनका सय वर्ष र महिला मुक्ति आन्दोलन’ विषयको अन्तकृयामा उनले कुनै पनि नागरिक राज्यको अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिमार्फत मुलुक बदल्ने महान् अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरे ।
उनले संविधानमा नै वाक स्वन्त्रताको व्यवस्था गरेपनि जथाभाबी बोल्न नमिल्ने तर्क गर्दै देश, जनता र समाजप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिमा सांसद स्वतन्त्र हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलक देश र कानूनले सांसदमाथि विश्वास गरेको र त्यहीअनुरुप सांसदहरु पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महिलाको हक अधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राखे । कार्यक्रममा महिला संघले संघीय संसद्का महिला प्रतिनिधिलाई सम्मान गरेको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापासहितका महिला नेत्रीले महिला मुक्ति आन्दोलनमा योगमायाको योगदानका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
