काठमाडौँ । सरकारले कमला नदी बेसिनको समग्र क्षेत्रको उन्नयनका लागि एकीकृत विकास योजना तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
ऊर्जा आयोगले सचिवालयको संयोजनमा सो नदी बेसिनको समग्र योजना तयार पारिरहेको छ । सो नदी बेसिनको १५० किलोमिटर लामो क्षेत्रको समग्र योजना तयार पारी जल जंगल, जमीनको संरक्षण, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप, उद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालनलगायतमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेको छ ।
सो नदीको बेसिनमा ५४ प्रतिशत जंगल, २६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन, पाँच प्रतिशत बगर, एक प्रतिशत बसोवास क्षेत्र रहेको छ । विशेष गरी खानेपानी, सिँचाइ, कृषि र भूमि, पशुपालन, मत्स्यपालन, बसोवास र बसाइँसराइ, जल उत्पन्न प्रकोप, उद्योग, स्वास्थ्य लगायतमा देखिएका चुनौती र सम्भावनाबारे समग्र कार्ययोजना तयार पारी लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कमला बेसिनका कृषि, जीविकोपार्जन, बसाइँसराइ, भूमि र सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाइ, भूसंरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप लगायतका मुद्दामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सो नदी बेसिनमा सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा र सिरहालगायतका जिल्ला पर्दछन् । चुरे संरक्षण, बाढी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माण, सुख्यायाममा सिँचाइ, खानेपानीको समस्या, वैज्ञानिक भूउपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालको कात्तिक अन्तिम सातादेखि सो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । सो योजना २०७६ सालको जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कमला बेसिनको जलस्रोत योजना तथा व्यवस्थापन निर्माणमा केन्द्रित हुने सो अध्ययन गुणात्मक र संख्यात्मक अध्ययन विधिबाट गरिने लक्ष्य छ ।
चुरेको फँडानी बालुवा र ढुंगाको अनियन्त्रित निकासी लगायतका कारणले समस्या बढ्दै गएको छ । बढ्दो बाढीले पार्ने असरको कारण निम्तिएको तनावको सामना गर्नका लागि कमजोर क्षमता भएका गरीब, कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर कार्ययोजना तयार पारिनेछ ।
कृषिमा आधारित आर्थिक योजनाका साथै व्यावसायिक गतिविधि समेत वृद्धि गर्ने कार्ययोजनाले लक्ष्य राखेको छ । ती समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा सहयोगका लागि यस अध्ययनले रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
स्थानीयवासीलाई गुणस्तरीय र उपयोगी खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने , जलस्रोतको उपयोगको नियम निर्माण गर्ने, महिला र पुरुषमा समानता, कमजोर र सीमान्तकृत प्रभावितको निर्णय प्रक्रियामा अभिवृद्धि गर्ने योजना छ ।
यस अन्तर्गत सरोकारवालाको सहभागितामा योजना तर्जुमा, तथ्यांक संकलन र यसको परिदृष्य मूल्यांकनको समीक्षा गर्ने, बेसिनको लक्ष्य र मार्ग दिशाको पहिचान गर्ने र बेसिन विकास रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश नं २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले जलस्रोतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । जलस्रोतको समुचित विकासबाट मात्र मुलुकका विकास गर्न सकिने बताउँदै उनले कमला बेसिन अन्तर्गतका क्षेत्रका सबै निकाय र समुदायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष एवं जलस्रोत विज्ञ सोमनाथ पौडेलले १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी वृहत रुपमा कमला बेसिनको अध्ययन शुरु भएको जानकारी दिँदै चुरे पर्यावरणको प्रभावका साथै नदीले आफ्नो दिशा बदल्दा गरेको कृषि क्षति र बाढी पहिरोको समस्या समाधानलाई अध्ययनले महत्व दिएको बताए ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. महेश्वर श्रेष्ठ सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नदी बेसिनको अध्ययन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिन्छन् ।
अध्ययन आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासमा आधारित हुनेछ । तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, सहभागितामूलक सरोकारवालाको विश्लेषण, नदीको भविष्यगत अवस्थाका प्रक्षेपणलगायतका कामलाई केन्द्रीत गरिएको छ ।
