काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि लिइएको मर्जरको नीतिका कारण १२१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा परेका छन् ।
आगामी आवको लागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी बढाउने र मर्जर गर्ने प्रक्रियाले सुधार ल्याएको जानकारी दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पूँजी वृद्धि नीति लिएपछि कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । गभर्नर नेपालका अनुसार विसं २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकामा हाल २८ मा झरेको छ । त्यस्तै विकास बैंकको संख्या ७६ रहेकामा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ ।
गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू भएपछि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएता पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी नआएको गभर्नर नेपालले बताए। उनका अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पूँजी रु आठ अर्ब पु¥याइसकेका छन् । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा दुई वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी तोकिएबमोजिम नपुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, यस आवको जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु दुई खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । अधिकांश विकास बैँक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् ।
त्यसैगरी, ३३ विकास बैंकमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएका छन् भने सात वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउने प्रक्रियामा छन् । चार वटा विकास बैंकको चुक्ता पूँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको छ ।
त्यस्तै, २५ वित्त कम्पनीमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याएको र तीन वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पु¥याउने क्रममा रहेका छन् । पाँच वटा वित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयावधि थप गरिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । एउटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने उनले बताए ।
उहाँका अनुसार चार वित्त कम्पनी रिजोलुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा छन् ।
रु दुई लाख सम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुरुप गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ८९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जम्मा रु चार खर्ब १० अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।
कर्जा सुरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रम एवम् साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ रु ११ अर्ब १७ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ । विसं २०७४ असारमा वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १।५६ प्रतिशत रहेकामा सोही वर्षको चैतमा १।६६ प्रतिशत पुगेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये दुई संस्था खारेजीमा गएका र नौ संस्थाको रिजोलुसन सम्पन्न भई नियमित रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आवको वैशाखसम्म समस्याग्रस्त रहेका पाँच संस्थामध्ये एक विकास बैंक र चार वित्त कम्पनी पनि रिजोलुसनको प्रक्रियामा रहेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए ।
