आर्थिक

वैदेशिक रोजगारीलाई सहजता ल्याउन निर्देशिका

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सहजताका लागि पहिलोपटक कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ ।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले विभिन्न कसुरमा भोग्नुपर्ने कारावासलाई मध्यनजर गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ल्याइएको सो निर्देशिकालाई बिहीबर बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

श्रम मन्त्री गोकर्णराज विष्टले केही समयदेखि सो निर्देशिकाका बारेमा बोल्दै आएका थिए ।

फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएकामा र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको हकमा भने प्रतिरक्षा कानूनले सहयोग नगर्ने भन्ने व्यवस्था सो निर्देशिकामा गरिएको छ