राजनीति

विवेकशीलसाझाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीनको भ्रमणबारे विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दुई देशका बीचमा विश्वास बढाउने तथा आपसी लाभ हासिल गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम भएको तर भौगोलिक अखण्डताको सवालमा एक जल्दोबल्दो मुद्दाको रुपमा रहेको लिपुलेकको सन्दर्भ तथा निराकरणको बारेमा संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नहुनुप्रति खेद व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘साना-ठूला-फेरि सहमति गरिएका गरी २३ ओटा सम्झौताहरु गरिनुलाई कार्यान्वयन गराउन सकेमा देश विकासको लागि एउटा इँटा थपिएको रुपमा लिनेछौं, तर २०७२ सालमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीनको भ्रमणमा जाँदा पारवहन सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले तयारीको कमीले गर्दा पारवहनको विषयको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगरेको भन्ने समाचारहरु आउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो र जसले पारवहनको सवालमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कति छ ? भन्ने प्रष्ट‌ देखिन्छ विवेकशील साझा पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको ढाँचामा बन्दरगाह, सडक, रेल, सञ्जारजस्ता विविध पक्षलाई समेटी कार्यान्वयन गर्ने तथा दुई देशबीच रेल सम्पर्क स्थापित गर्नेबारेमा भएका सम्झौताहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिँएका छौं ।’

भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले एक नेपाली सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा चीनबाट आफूले ‘नियन्त्रित र अनुकूल समाजको उदार नीति’ को बारेमा सिकेको तथा त्यसले नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकोमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘लोकतन्त्र र नागरिकको लागि खुलापन कैयौं नेपालीको वलिदानले प्राप्त भएको उपलब्धी भएको र वर्तमान सरकारको गठन भएपछि यसमाथि निरन्तर प्रहार भैरहेकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि त्यही सन्दर्भमा आएको विवेकशील साझा पार्टी भनाइ छ । लोकतन्त्र विरोधी त्यस्ता अभिव्यक्ति तथा कदमको हामी कडा प्रतिवाद गर्नेछौं भन्ने पनि सचेत गराउन चाहन्छौं, विज्ञप्तीमा अघि भनिएको छ, चिनियाँ लगानीको सहजीकरणको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्तरमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने विषयमा सहमति हुनु उचित हो तर सरकारी तहमा भएका सम्झौताहरुको लागि अन्तर मन्त्रालय तथा विभागको संयोजनको लागि चाहिने संयन्त्र नबन्नु निराशाजनक छ र यसले वार्तामा तथा कार्यान्वयनको क्रममा हामीलाई बारम्बार कमजोर बनाएको छ ।’

विवेकशीसाझाँ पार्टीले सरकारलाइ चीनसँग गरेका सम्झौँताहरुलाइ सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।