काठमाडौं । चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले तिनै कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानुन तर्जुमाको गृहकार्य गरेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी सो विधेयकमा कर्मचारीलाई खुले आम कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुृट दिइने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ। सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। सरोकारावालाले भने सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी झनै बढी छाडा र अराजक हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ।
राजनीतिक दल आबद्ध विभिन्न ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको सरकारले घुमाइफिराइ पेसागत संस्थामा आबद्ध हुन सक्ने अर्को प्रावधान राखेपछि ती खारेज हुने ट्रेड युनियन विभिन्न बहानामा फेरि स्थापित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। विधेयकले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकाले त्यस्ता गलत प्रावधान सच्याउन सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। ‘हामी आउनुअघि नै विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो, त्रुटि र समस्या छन् भने छलफल गरेर सच्याउन सकिन्छ’, उनले भने।
मन्त्री पण्डित र उनको नयाँ टिमले यसअघि नै तयार विधेयकको मस्यौदा अध्ययनै नगरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। संघीय मामिला मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मर्ज हुनुअगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तत्कालीन टिमले उक्त विधेयक तयार पारेकाले संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकांश उच्च अधिकारी मस्यौदाबारे बेखबर जस्तै थिए। संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय र एनजीओमा काम गर्न पाउने छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक कानुन मन्त्रालयमा गएपछि मात्रै आफूहरूलाई थाहा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। ‘विधेयकको मस्यौदामा धेरै समस्या छन्, छलफलबाट सच्याउनु पर्ने भएकाले यो विषय मन्त्रीज्यूले सोच्ने विषय हो’, उनले भने। संघीय निजामती सेवा ऐनले संघीय शासन प्रणालीको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो नदेखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। राष्ट्रसेवाको शपथ खाएर खटिएका कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिइनु गलत र राष्ट्रमाथिको धोका भएको जनप्रशासनका उपप्राध्यापक केशव पाण्डेको भनाइ छ। सरकारी जागिर खाएकालाई चौबीसै घण्टा सरकारी काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो बाह्य काम गर्ने अवसर दिँदा संघीय शासनले परिकल्पना गरेको सेवा प्रवाह अत्यधिक कमजोर हुने उनको तर्क छ।
कर्मचारीलाई बाहिरी काम गर्न दिँदा उनीहरूमा झनै बढी कामचोर प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने भएकाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन उपयुक्त हुन पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले सुझाए।
कर्मचारीको हितैमा मात्रै विधेयक
संघीय निजामती सेवा ऐनमा आम जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहका विषयवस्तुसमेत समेटिनुपर्ने सुझाव लोकसेवा आयोगले दिँदै आएको छ। हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा जनतालाई दिने सेवाबारे धेरै विषय नसमेटिए पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा जनतालाई दिने सेवा प्रवाहबारे छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले सुझाए। तर संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको ऐनको मस्यौदामा जनतालाई दिने सेवाभन्दा पनि कर्मचारीकै सुविधा मात्रै बढी समेटिएको छ। यसअनुसार विधेयकमा कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा लिई स्वदेश तथा विदेशमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने, विदेशमा विभिन्न कार्यपत्र तथा प्रवचन दिन पाउने, विभिन्न शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गर्न पाउने, अत्यधिक आर्थिक लाभ हुने निकायमा काजमा गएर काम गर्न पाउनेलगायतका अतिरिक्त सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
