राजनीति

कर्मचारीद्वारा देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग, मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘काम नगरे घर जानुस’

काठमाण्डौ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीहरुलाई कडा कारवाही गर्ने भएको छ । साथै अस्थाई कर्मचारीलाई समेत प्रकृया पुर्याएर राख्ने कि अवकास दिनेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले स्वेच्छिक अवकाश इकाई खडा नै गरेर स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहाने कर्मचारीको नाम मागेको थियो । सरकारले विवरण मागेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अवकाशमा जाने कर्मचारीको भीड नै लागेको थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव सानुबावु अधिकारीका अनुसार अवकासका लागि ९ हजार ६ सय ५१ जना कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । उनीहरु आज पनि अवकासमा जान आतुर भएर बसेका छन् भने कतिपय विदामा बसेका छन् ।

अब हाम्रो काम गर्ने मनस्थिति नै छैन अवकासका लागि निवेदन दिएर वसेका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने विगतको सरकारले गरेको निर्णय उल्टयाउने क्र्रममा हामी माथि ठुलो अन्याय भएको छ । कि हामीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाई दिनु पर्यो कि विगतको सरकारको निर्णय अनुसार अवकासमा जान दिनु पर्यो ।

कार्यक्षेत्रमा गएका कर्मचारीलाई पनि अस्थाई कर्मचारीले आफनो भाग खोस्न आएको जस्तो गरेर राम्रो ब्यवहार नगर्ने, बस्ने ठाउँ असहज बनाइदिने , कतिपय नगर, वडा तथा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले नै स्थाइ कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने जस्ता समस्याले गर्दा आफुहरु खटाएको ठाउँमा नगएको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा गएका कर्मचारीको पनि अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ । कतिपय कार्यालयको भौतिक संरचनाको अभावमा कर्मचारीहरु त्यती कै डेरा लिएर बसेका छन् ।

सरुवाका क्रममा पनि मन्त्रालय वा विभागले न्यायोचित निर्णय गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीको छ असतm, अपाङ्ग, लगाएत महिलाकर्मचारीलाई अन्यन्तै दुर्गम ठाउँमा खटाउने तर सोर्सफोस तथ राजनीतिक संरक्षणका भरमा खट्न सक्नेलाई चाहि सुगम र मालदार ठाउँमा पठाउने गरिएको पनि उनीहरुको गुनासो छ ।

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यो भनाईसँग सहमत छैनन सुर्यखबर डट कमसँग कुरा गदै उनले आफनो कार्यक्ष्ोत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्ने पुनः चेतावनी दिएका छन् । उनको भनाई थियो कि घरमा बस्नुस कि कार्य क्षेत्रमा जानुस, उनले अस्थाई कर्मचारीको प्रकृया पुर्याएर ब्यावस्थापन गर्ने वा अवकास दिनेवारे छलफल जारी रहेको बताए ।

मन्त्री पण्डितले यो कुरा बताइरहदा उनीसँग मन्त्रालय मै गुनासो पोखीरहेका भेटिए डोल्पा जिल्लाको ठुली भेरी नगरपालिकाका प्रमुख गणेश बहादुर शाही । शाही भन्दै थिए मेरो नगरपालिकामा ११ वडा छन् । ११ वडा भएपनि जम्मा १ जना गाविस सचिव छन् उनलाई पनि नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत बनाईएको छ

। अव म के गर्नु मन्त्री ज्यु मन्त्री पण्डित भन्दै थिए सबै ठिक गर्छु पख्नोस न । यती कै मा मन्त्री पण्डितको मोबाइलमा घण्टी बज्यो, अर्को कुनै मन्त्रालयबाट मन्त्रीले नै मोवाइल गरेका रहेछन जवाफमा मन्त्री पण्डितले भने हुन्छ मन्त्री ज्यु तपाईको मान्छेको सरुवा गरिदिन्छु तर पैसा आउने ठाँउमा चाहि नभन्नु नी ।
त्यसपछि नगरप्रमुख शाही उभीएर भने मन्त्री ज्यु जसरी भएपनि २,४ जना कर्मचारी पठाई दिनु होला । मन्त्री पण्डितले शाहीलाई भने तपाईले प्रशासन हेर्ने सहसचिवलाई भेट्नुस त्यपछि शाही प्रशासन शाखाको चेम्वर खोज्न निष्किए । पछि उनी मन्त्रालको गेटमा भेटीए उनी भन्दै थिए जनप्रतिनिभि भएर कसरी काम गर्ने हो । कर्मचारी नै मन्त्रालयले खटाउदैन र अस्थाइ नियुतिm गर्न पनि रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालयमा शाही जस्तै दिनहुँ गनुासो गर्ने जनप्रतिनिधहरु आउदा रहेछन । तर मन्त्रालय चाहि गुनासो सुन्न मै ब्यस्त छ उता कर्मचारीहरुको अर्को गुनासो छ वीगतको सरकारको निर्णय उल्टाउने नाम मा हामीलाई राज्यले अन्याय गरयो । तर मन्त्री पण्डित भन्छन उमेर हदका कारण स्वभाविक अवकास बाहेक स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने कुनै योजना छैन । यसरी विगतको सरकारले गरेको निणर्य कार्यान्वयन नगर्ने अहिल्यको सरकारको नीतिले राज्यलाई नै ठुलो असर पुरया्एको छ । कर्मचारीको समेत मनोवल गिरेको छ र सेवाग्राहीलाई ठुलो मर्का परेको छ ।