काठमाडौं । आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका नाममा राज्यको ढुकुटी आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्नेगरी रकम छुट्याउन केन्द्र तथा प्रदेशका सांसदहरुबाट लविंग भैरहेको भन्ने समाचारहरुप्रति विवेकशील साझा पार्टीले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सोमबार एक प्रेसविज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीले सांसदको तजविजमा विकास बजेट छुट्याउने प्रयास बारे आपत्ती जनाएको हो ।
मुलुकमा ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको भन्दै संघीय र प्रादेशिक सांसदहरुले कार्यकारीणीको अधिकारक्षेत्रमा पस्न खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत विपरित रहेको विवेकशील साझा पार्टीको भनाई छ ।
यस्तो कार्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरुको प्राथमिक भूमिकालाई न्यून तुल्याउनुको साथै स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप हुन जाने भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा टुक्रे योजनाहरुमा ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी मौलाउने हुँदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विकासका कार्यहरु अघि बढ्न असहज हुन्छ, महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत यी कोषहरूमा व्यापक बेरुजु र अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको व्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ ।
पार्टीले विभिन्न कोषहरुबाट सांसदलाई रकम वितरण नगर्न जोडदार माग गर्दै विज्ञप्तीमा अघि भनिएको छ, अतः यी कोषहरूमार्फत सांसदहरुलाई रकम वितरण नगर्न विवेकशील साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ, प्रदेश ३ को प्रदेश सभा र त्यस बाहिर पनि हामीले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको सन्दर्भमा यदि हाम्रो माग सुनुवाई नभए संसद भित्र र बाहिरबाट हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरु जारी रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउंदछौ ।
विवेकशील साझा पार्टीले सरकारका पक्ष विपक्षमा खबरदारी गर्दै आएको छ ।
