आर्थिक

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा पुनःनिर्माणमा तगारो

नुवाकोट । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि प्रहरीले बिहीबारदेखि बन्द गराएको छ ।

जिल्लाभित्र क्रसर उद्योग अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका र यसबाट वातावरणीय क्षति पुगेको भन्दै बेलकोटगढी–८ का राजेन्द्र चित्रकारले माग गरेको उत्प्रेषण परमादेशअनुसार सर्वोच्चले बन्द गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले जिल्लाको त्रिशूली, तादीलगायत नदीबाट उत्खनन गरी सञ्चालन गरिँदै आएका क्रसर घरेलु उद्योग शाखामा नवीकरण नभएको र कच्चा पदार्थ उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइई० समेत पालना नभएको निवेदकको माग दाबीअनुसार अदालतले क्रसर उद्योग बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।

त्रिशूली, तादीलगायत नदी किनारमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा प्रशोधन उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ९ र १० को उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेको देखिएकाले तत्कालै बन्द गर्न तथा गराउन न्यायाधीशद्वयले गत वैशाख २५ गते उक्त आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चको आदेशको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै नौवटा क्रसर उद्योग बन्द गराएको प्रहरी उपरीक्षक वसन्त कुँवरले जानकारी दिए ।

क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग फिरफिरेको गत फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन टोलीले अवैध रहेको भन्दै बन्द गर्न पत्र दिए पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । यहाँका क्रसर उद्योगले आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितको मागअनुसार निर्माण सामग्री पु¥याउन नसकिरहेको समयमा क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि पुनःनिर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द भएपछि भूकम्पपीडितलाई आवास पुनःनिर्माण गर्न, निर्माण सामग्री खरिद गर्न र जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गल्छी–मैलुङ–रसुवागढी, पुष्पलाल–मध्येपहाडी सडक मार्गलगायत आयोजनालाई सामग्री पाउन कठिन भएको छ ।