काठमाडौं । सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा ललितपुर महानगरपलिकाले पत्र काटेको छ । झण्डै ९ महिनापछि मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक व्यक्तिले आर्जन गरेको घरबहाल कर स्थानीय तहलाई नै उठाउन दिन निर्णय गरेपछि महानगरले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई पत्र काटेको हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आफ्ना क्षेत्रबाट उठाइएका सबै घर बहाल कर फिर्ता गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पत्र काटेको छ ।
मेयर चिरीबाबु महर्जनले ९ महिनासम्म उठाएको घरबहाल कर फिर्ता दिनका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको पुष्टि गरे । उनकाअनुसार ९ महिनासम्म घरबहाल कर उठाउन नपाउँदा ठूलो बजेट घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाएर घर बहाल कर तोक्न र उठाउन पाउँछन् । तर, संविधानसँग बाझिएको आयकर ऐनलाई देखाएर अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागले १० प्रतिशत उठाइरहृयो । जसका कारण स्थानीय तहहरुले स्थानीय तत्कालीन स्वायत्त शासन ऐनले तोकेको २ प्रतिशत कर संकलन गरे ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ ले पनि घरबहाल करको संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले भने यसबारे केन्द्रसँग परामर्श गरेर जवाफ दिने बुझिएको छ ।
