काठमाडौँ । चिनी उद्योगले उखु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिन अटेर गरेपछि सरकारले त्यस्ता उद्योग सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न शुरु गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पहलमा उखु किसानलाई भुक्तानी दिन अटेर गर्ने उद्योगीलाई नियन्त्रणमा लिई भुक्तानी उपलब्ध गराउन दबाब दिन शुरु गरिएको हो ।
वर्षौंदेखि उद्योगीले उखुबापतको रकम नदिएपछि भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय उखु उत्पादक संघ एवं किसानले कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसमक्ष पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
यही चैत २२ गतेसम्ममा उद्योगीले मन्त्री यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसमक्ष उखु किसानलाई दिनुपर्ने वक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार सोमबारसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि स्थानीय प्रशासनको पहलमा उद्योगीमाथिको कारबाही अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योगमन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टका अनुसार किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्न शुरु गरेको छ ।
इष्र्टन सुगर मिल्स सुनसरीको सहमतिअनुसार उखु किसानलाई रकम नदिएकाले त्यस कम्पनीका वित्त प्रबन्धक वृजमोहन गुप्तालाई सोमबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।
उक्त उद्योगका जिम्मेवार व्यक्त अनुज अग्रवाल फरार रहेकाले वित्त प्रबन्धकलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
मन्त्री यादवले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्राचार गरी उखु किसानलाई भुक्तानी नगरी ठगी गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले सहमतिअनुसार केही उद्योगीले किसानको भुक्तानी दिन शुरु गरे पनि अटेर गर्ने उद्योगीमाथि कारबाही गर्न गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको हो । पत्रमा उनले आफ्नो संयोजनमा कृषिमन्त्री खनालको उपस्थितिमा भएको प्रतिबद्धता चिनी उद्योगीले पूरा नगरेको उल्लेख छ ।
भुक्तानी नदिने उद्योगीमा अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इन्डष्ट्रिजका राकेश अग्रवाल र ज्ञानप्रसाद भट्टराई, इन्दिरा सुगर मिल्स, नवलपरासीका राके अग्रवाल, श्रीराम र इष्टर्न सुगर मिल्स सुनसरी र रौतहटका अनुज अग्रवाल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री यादवलाई उद्धृत गर्दै स्वकीय सचिव विष्टले भने, “किसानको भुक्तानी नदिने सबै उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ ।” चालु मौसममा नै उद्योगीले किसानका रु ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
