काठमाडौँ । यातायात विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले यातायात व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलन औचित्यहीन भएको बताएका छन् ।
‘व्यवसायीले ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएको छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘यसबारेमा विभागको गम्भीर ध्यान आर्कषण भएको छ ।’ उनले सडकमा बस तेर्साएर बन्द हडताल गरेर यात्रुलाई असहज पुर्याउने व्यवसायीको रूट परमिट खारेजी गर्ने चेतावनी दिए । ‘तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक मुद्दा चलाइनेछ,’ उनले भने ।
यातायात विभागले अरनिको राजमार्गमा सिन्डिकेट तोडेर मयुर यातायातलाई फागुन पहिलो सातामा रुट परमिट दिएको थियो । मयुरले चैत १ देखि पहिलो चरणमा काठमाडौं– धुखिलेसम्म २० वटा बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसको विरुद्धमा कोटेश्वर पूर्व यातायात समन्वय समिति मातहतका १३ वटा संघले बिहीबार ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भनी ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । व्यवसायीले मयुरको कोटेश्वर पूर्व यातायात सञ्चालन गर्न दिएका ईजाजत पत्र खारेज नगरेमा आइतबार काभ्रे बस, मिनीबस र भक्तपुर मिनिबस ग्रामिण भेगमा सञ्चालन अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने, सोमबार कोटेश्वर पूर्वका सम्पूर्ण यातयाता विहान ९ देखि १० बजेसम्म बन्द गर्ने र मंगलबार सम्पूर्ण यातायात ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिन्डिकेट हटाउन निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सिन्डिकेट हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘कुनै पनि रुटमा सबैले गाडी चलाउन पाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
विभागका अधिकारीहरु यातायात व्यवसायीले ठग्न नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको बताए । ‘सिन्डिकेटका कारणले कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले बस खरीद गरेर चलाउन पूर्व यातायात व्यवसायी महासंघमा दर्ता गर्नुपर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी दर्ता गरेबापत गाडी धनीसँग एउटा गाडीको १२ देखि १४ लाख रुपैयासम्म लिने गरेका छ ।’ ‘अहिले विभागले सिधै महासंघसँग समन्वय नगरिकन मयुर कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न रूट परमिट दिएका थिए,’ उनले भने, ‘मयुरबाट उठ्ने करौड रुपैँया नआएपछि आक्रोशित भएका हुन् ।’ उनका अनुसार त्यही पैसाले व्यवसायीले कर्मचारी, मन्त्री र राजनीतिक दल सबैलाई आफ्नो बहसमा राख्ने गरेका थिए । ‘अहिले स्थीर सरकार भएकाले सिन्किेट हटाउने सम्भव छ,’ उनले भने ।
कोटेश्वर पूर्व राजमार्ग यातायात समन्वय समितिका अध्यक्ष बलराम त्वानाबासुले विभागका अधिकारीले लगाएका आरोप झुठो भएको दाबी गरे । ‘मयुरका सञ्चालकले राजनीतिक दलको आडमा रूट परमिट लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘मयुरका गाडी समितिमा निस्शुल्क दर्ता गर्न तयार छौं ।’ उनले विभागले समितिसँग समन्वय नगरिकन र अध्ययन विना नै मयुरलाई धुलिखेल रुट परमिट दिन नमिल्ने दाबी गरे । ‘मयुरका गाडीले रिङरोडमा राम्रो आम्दानी गर्न नसकेपछि धुलिखेल चलाउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘आम्दानी खोज्दै आउने गाडीले जनताको सेवा दिन सक्दैन ।’ उनले १३ वटा समितिको ८ अर्ब लगानीमा सात हजार पाँच सय मजदुरलाई रोजगारी दिइरहेको बताए ।
विभागमा अनुसार अरनिको राजमार्गमा मात्र नभई पृथ्वी राजमार्ग (काठमाडौं–पोखरी), सिद्र्धाथ राजमार्ग (बुटवल –भैरवहा)मा पनि सिन्डिकेट कायम छ । सरकारले अरनिको राजमार्गका यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रिएका कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यातायात व्यवसायीको एकाधिकारले गर्दा जनसंख्या वृद्धि भए पनि सार्वजनिक यातायातको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि पुराना गाडीले गर्दा प्रदुषण मात्र नभई ट्राफिक जाम, यात्र गर्न सहज हुने गरेको यातायात अभियान्ता रामबहादुर थापा बताउँछन् । ‘यातायात व्यवसायीले आन्दोलामा उत्रिएमा त्यसको विरूद्धमा जनता सडकमा उत्रिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेटका कारणले व्यवसायीले मुलुकभरमा यात्रुसँग दैनिक १६ करोडदेखि १८ करोड रुपैयासम्म बढी भाडा असुलिरहेको छ ।’ त्यस्तै ट्याक्सी थप र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बारेमा पनि यातायात मन्त्रालयले २०७१ भाद्र १९ मा निर्णयका लागि मन्त्री परिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशकलगायत सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरु सम्मिलित एउटा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला समितिलाई मुलुकभरका कुनरकुन जिल्लामा कति ट्याक्सी आवश्यक छ । हरियो नम्बर प्लेट वाला ट्याक्सी व्यवास्थापन र सिन्डिकेट हटाउने बारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवदेन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले यसबारेमा पनि क्रमशः अगाडी बढ्ने विभागले जनाएको छ ।
आजको कान्तिपुरका अनुसार, मुलुकभर २८ लाख ७० हजार निजि, सरकारी र भाडा गाडी दर्ता छन् । यीमध्ये साढे २१ लाख मोटरसाइकल छन् । ३ लाख ढुवानी, ३५ हजार ठूला बस, उपत्यकामा माइक्रो बस एक हजार ७ सय, ट्याम्पु ७ सय, ट्याक्सी ९ हजार छन् । उपत्यका बाहिरी जिल्लामा ७ हजार पाँच सय ट्याक्सी, अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा २ सय ७ वटा ट्याक्सी छन् । बाहिर माइक्रो १० हजार, टाटा सुमो १५ हजार, जम्बु हाइस १५ हजार छन् । मुलुकको जनसंख्याको तुलनामा सावारी साधान अत्यन्त कम छ ।
