बाबियाचौर, म्याग्दी, । म्याग्दीका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सडक आयोजनामा अपारदर्शी रुपमा “हेभी इक्युमेन्ट”को प्रयोग भएको छ ।उपभोक्ता समितिले जिल्ला दररेट र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई मौखिक सहमतिको आधारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिको एक्साभेटर र ब्याकलोडर (डोजर) भाडामा लिएर सडक आयोजनामा प्रयोग गरेका हुन् ।
अपारदर्शी र अव्यवस्थित ढंगले भएको डोजरको प्रयोगका कारण सडक आयोजनामा अनियमितता, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने खतराका साथै वातावरणीय असर देखिएको छ । बेनी नगरपालिकाको कार्यालयले वडा नं २ मा सञ्चालन गरेको विभिन्न सडक आयोजनामा स्थानीय डम्बर सापकोटा सञ्चालक रहेको डिएस कन्ट्रक्सनको स्काभेटर प्रयोग भएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले रु पाँच लाख विनियोजन गरेको दारीम्बोट क्षेत्रको सडक विस्तार र सिँचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर घिमिरेले प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० भाडा तिर्ने मौखिक सहमतिमा स्काभेटरको प्रयोग गरेको बताए ।
म्याग्दीका सबै स्थानीय तह र वडामा सञ्चालित सडकको ट्र्याक खोल्ने, स्तरोवृिद्ध गर्ने काममा यस्तै शैलीमा डोजर भाडामा लिएर काम भइरहेको छ । स्थानीय तहले सडक आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् ।
कूल रु एक अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरेका बेनी नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिकाले रु ५० करोडको हाराहारीमा सडकमा बजेट छुट्ट्यएका छन् । चट्टानयुक्त पहाडी भूगोल र भिर, पहरामा सडक निर्माणका लागि डोजर र ब्रेकरको विकल्प छैन् ।
कम लागतमा छिटो काम गर्न उपकरणको प्रयोग गर्नु स्वभाविक भए पनि आर्थिक ऐन नियमको बर्खिलाप हुनेगरी काम गर्दा अनियमितको खतरा हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक छविन्द्र बेल्वासेले बताए ।
“प्रतिस्पर्धा नगराई उपकरण भाडामा लिनु राम्रो होइन” उनले भने–“अपारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा नगराई काम गर्नुलाई उपयुक्त मानिदैन । यसभित्र गलत मनसायले लुकेको हुनसक्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा जिल्ला दररेट निर्धारण गर्छ । समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७४७५का लागि म्याग्दीमा एक्साभेटरबाट साधारण, कडा, पानी जमेको माटो खन्न र कडा चट्टान काट्न प्रतिघनमिटर ७५, ८०, २०० र ९४५ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
ब्रेकर प्रयोग गरेर नरम र कडा चट्टान काट्न रु ५५० र एक हजार ३५५ कायम गरेको छ । रोलरको शुल्क ९इन्धन बाहेक० प्रतिघण्टा रु ८२० कायम भएको छ । हेभी चालकको ज्याला प्रतिदिन रु ८७० र हेभी हेल्परको रु ५८५ तोकिएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन मर्हजनले जिल्लामा वर्षभरि सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको सर्वेक्षण, मूल्यांकन र भुक्तानी जिल्ला दरभाउको आधारमा हुने बताए ।
“डोजरको प्रयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सडक विभागले तयार पारेको नक्साको फलो गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिए तर पुरानै तरिकाले दररेट निर्धारण भयो” मर्हजनले भने। घण्टाको हिसाबले होइन कामको परिमाणको आधारमा भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर गत आवमा सडक विभागको नियम पालना गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबका कारण सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले जिल्ला दरभाउमा दुवानी भाडा जोडेर आफ्नो दररेट बनाएको जनाएका छन् । सडक विभागले तय गरेको मापदण्डमा उपकरणले गरेको कामको आधारमा भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । समयका आधारमा डोजर, ब्याकलोडर भाडामा लिनु अवैज्ञानिक र अपारदर्शी भएको इञ्जिनियर मर्हजनको भनाइ छ ।
मालीका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जिल्ला दरभाउअनुसार कति घनमिटर काम भयो भन्ने आधारमा भुक्तानी गरिने बताए । रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा रु पाँच लाखसम्म भ्याट बिल भएका आपूर्तिकर्ताबाट बोलपत्रको आधारमा र रु पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको काम गर्दा १५ दिने म्याद राखेर सिलबन्दीमार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बेनी नगरपालिका–२ का भद्रबहादुर कार्कीले डोजर बाटोमा हिँडेको र चालु भए पनि काम नगरेको अवस्थाको समेत भाडा तिर्दा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र दोहन भएको बताए । “अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि केही कडाइ भएजस्तो देखिए पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको आवश्यकता छ” कार्कीले भने “विकासको नाममा भइरहेको चलखेल रोकिनुपर्छ ।”
डोजरको प्रयोग गरेर गरिने योजनाको उपभोक्ता समितिमा बस्न राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ताको मोह उच्च छ । सडक आयोजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा बस्न हानथाप हुनुको मुख्य कारण कमीसनको लोभ रहेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
“जनप्रतिनिधिका दाइ, भिनाजु र आफू निकटका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बनाएका छन्” धौलागिरि गाउँपालिका–७ का रनबहादुर विश्वकर्माले भने–“उपभोक्ता समितिमा बस्न जनताको विश्वास होइन, जनप्रतिनिधिको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विकासको नाममा चुनाव खर्च उठाउने विकृति देखिएको छ ।”
दर्ता हुने क्रममा रहेको म्याग्दी हेभी इक्युमेन्ट व्यवसायी संघले स्काभेटर र ब्याकलोडरको भाडादर निर्धारण गरेको छ । स्काभेटरको प्रतिघण्टा रु पाँच हजार ५०० देखि छ हजार ५०० र ब्याकलोडरको प्रतिघण्टा रु दुई हजार ५०० देखि तीन हजार भाडादर कायम गरिएको संघका उपाध्यक्ष कुवीर श्रेष्ठले बताए।
संघमा ३३ जना व्यवसायी आवद्ध छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार म्याग्दीमा हाल ५० भन्दा बढी स्काभेटर र ब्याकलोडर छन् । गाउँगाउँमा सडक खन्ने र स्तरोउन्नति गर्ने क्रमसँगै हेभी इक्युमेन्टको आयात र लगानी बढेको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै उपकरण भित्रिएकाले म्याग्दीमा हेभी इक्युमेन्ट व्यवसायमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको बताए । डोजरको प्रयोगमार्फत हुने आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भाडामा लिने क्रममा प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गराउनुपर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत आफै डोजर भाडामा लिने र सुपर भाइजर राखेर काम गर्नसक्ने विकल्प पनि छ । डोजर प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन समेत आवश्यक छ ।
