नगरकोट । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–४ स्थित चाँगुनारायण सामुदायिक वनको २२ वर्षदेखिको विवाद छ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ ।
उपभोक्ता समूहको आग्रहमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले करिब डेढ वर्षको अथक प्रयासपछि सामुदायिक वनभित्र सञ्चालित पिकनिकस्थलको व्यवस्थापन, सञ्चालन र सीमासम्बन्धी विवाद सहमतिमा टुंगिएको हो ।
सहमतिअनुसार सामुदायिक वनभित्र रहेको पिकनिकस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने भएको छ भने वनको सीमासम्बन्धी विवाद जिपीएस प्रणालीबाट नाप जाँच गर्ने सहमति भएको समूहका अध्यक्ष बलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले जिपीएस प्रणालीबाट सीमा नाप जाँच गर्दा समस्या आए नक्साबमोजिम सरकारी अमिनमार्फत अन्तिम सीमांकन गरिने बताउँदै सहमित कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैको सहभागितामा कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ भने ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका चाँगुनारायण मन्दिर र यस वरिपरिका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटीपौवा रहेको उक्त वन क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न चाँगुनारायण प्रबन्ध विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै चाँगुनारायण नगरपालिका, पुरातत्व विभागअन्तर्गत भक्तपुरमा रहेको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय, गुठी संस्थान भक्तपुर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भक्तपुर र प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रअन्तर्गत उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विवाद समाधान गर्न खटिएकी प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति मीना श्रेष्ठले करिब डेढ वर्षमा २०० पटकभन्दा बढी औपचारिक बैठक र छलफलपश्चात सहमतिमा पुगिएको बताए ।
“२२ वर्षदेखिको विवाद समाधान गर्न २०० पटकभन्दा बढी औपचारिक बैठक र छलफल गरेका थियौँ”, उनले भने, “स्थानीय उपभोक्ता, समूह र सरोकारवाला निकायसँग अनौपचारिक रुपमा कति पटक बैठक र छलफल भए त्यसको लेखाजोखा नै भएन ।” उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वनसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद समाधान गरी दिन २०७३ साल वैशाख ८ गते केन्द्रमा लिखित निवेदन दिएको थियो ।
उक्त अभियानका क्रममा सामुदायिक वनका सम्पूर्ण उपभोक्ताबीच टोलटोल र गाउँगाउँ पुगेर सयौँ पटक बैठक गरिएको थियो । “सम्पूर्ण उपभोक्ताको बैठक सकाएर नौवटा माकुरा समूह गठन गरी विवादलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्ने कार्य गरायौँ”, समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “माकुरा समूहबाटै समाधानमा जाने विकल्प प्रस्ताव पारित गरायौँ, सोही प्रस्तावलाई सरोकारवाला सबैले अन्तिम सहमतिको रुप दिएर हस्ताक्षर गरेका हुन् ।”
२०५२ सालमा सरकार मातहत रहेको चाँगुनारायणस्थित ४७ दशमलव ३ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको वन स्थानीय उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त वन क्षेत्रमा २०४९ सालमै पिकनिकस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएको थियो । तर उक्त पिकनिकस्थलबाट हुने आम्दानी भने वन हस्तान्तरण गरी लिने समूहले पाउन सकेन ।
सरकार मातहतकै चाँगुनारायण प्रबन्ध विकास समितिले उक्त आम्दानी बुझ्दै आएपछि वनको उपभोक्ता समूह र प्रबन्ध विकास समितिबीच विवाद शुरु हुन थालेको समूहका अध्यक्ष बलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
