काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई हिमाल आरोहण गर्न बाटो खुला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले आज दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता पर्वतारोहण गर्न निषेध हुने नियम खारेज गरेपछि हिमाल आरोहण गर्न बाटो खुला भएको हो ।
यसअघि अदालतले दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई हिमाल आरोहण गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पर्वतारोहण नियमावली २०५९ मा दुवै आँखा र दुवै खुट्टा नभएकालाई पर्वतारोहण गर्न निषेध गरेको थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ता माधव चौलागाईंले नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको समानताको हकविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशले दृष्टिविहीन तथा शारीरिक अपांगता व्यक्तिलाई मानवताको हक, अपांगको हकलगायतलाई ध्यानमा राखी हिमाल आरोहण गर्न सहज बनाइएको हो ।
