काठमाडौँ । संघीय संरचनाअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका साथै प्रविधि परिचालनका लागि विद्यमान ऐन, कानूनमा परिमार्जन तथा नयाँ कानूनको तर्जुमा गरी आम जनताको पहुँचमा सुलभ, भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाको छाता संगठन नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेट गरी लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय ऊर्जा, बायोमास, सुधारिएको चुलो, वायु ऊर्जा प्रविधिबाट जनताको ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गराउन नेपाल सरकार र सरकारका सम्बद्ध निकायबाट सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम सहज प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरी वातावरणको अवस्था सुधारका लागि सरकार क्रियाशील हुने बताए।
उनले वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमबाट दुर्गम हिमाली, पहाडी जिल्लाका साथै तराईका बासिन्दामा ऊर्जाको पहुँच बढाउन सरकार, सहयोगी निकाय र निजी क्षेत्र एकजुट भई समन्वयनात्मक ढंगले क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राखे। परम्परागत र आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धनबाट वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ मन्त्री पण्डितले भने ।
परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले नवनियुक्त मन्त्री पण्डितलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिँदै वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा जानकारी गराएको थियो । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई संघीय संरचनाअनुरुप क्रियाशील तुल्याउन निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने सहयोग र समन्वयका बारेमा पनि प्रकाश पारिएको थियो ।
परिसंघमा नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ, नेपाल ग्रामीण प्रविधि प्रबर्धन संघ, नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्था, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघ, नेपाल सौर्य तापीय ऊर्जा संघ, नेपाल जल तथा ऊर्जा परार्मशदाता संघ, बायोग्यास क्षेत्र साझेदारी नेपाल (बीएसपी नेपाल) र स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण सशक्तीकरण केन्द्र (रिमरेक) आबद्ध रहेका छन् ।
