काठमाडौँ । सामान्य चिकित्सामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेकालाई निःशर्त सम्बन्धित विषयको माथिल्लो तह एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग स्वास्थ्य सहायकले गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सहायकहरुले विगतमा आफूहरुलाई एमबिबिएससहित उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था भएकामा रोकेर प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नदिनु चिकित्सा शिक्षाको निरङ्कुशता भएको गुनासो गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य सहायक संघ नेपाल(हान)का कावा अध्यक्ष दीपेन्द्र खड्काले स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा विगतमा सामान्य चिकित्सा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरेकालाई केही समय ब्याचलर अफ मेडिसिन, ब्याजचर अफ सर्जरी र कम्युनिटी मेडिसिन अध्ययन गराइएको भए पनि पछि वञ्चित गरिनु अन्याय भएको बताए ।
उनले भने, ‘‘मेडिकल काउन्सिलले पनि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई दिएको सम्बन्धनमा निर्धारित पूर्व आवश्यकीय कोर्ष ( पीआरसी) कतै चाहिने कतै नचाहिने गरी फरक फरक मापदण्डभन्दा स्पष्ट कानून बनाएर एकैखाले मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’’ एमबिबिएस अध्ययनका लागि पीसिआर कोर्ष अनिवार्य गरिएको छ ।
हानका सचिव दीर्घबहादुर बोगटीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने सर्वेक्षण गरेर मात्र उत्पादन गर्न सकेमा उनीहरुको वृत्ति विकास, कर्मचारी समायोजन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सहज हुने बताए ।
उनले सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सबै तहका कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिमा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी आरक्षित दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त ४७ शैक्षिक संस्थामा हरेक वर्ष एक हजार ८८० जनाले सामान्य चिकित्सा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गर्छन् । सन् १९९८ देखि २०१० सम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पनि सामान्य चिकित्सा प्रवीणता तहको अध्यापन भएको थियो । देशभर १२ हजार ७५० स्वास्थ्य सहायक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै संघका उपाध्यक्ष मेघनाथ चापागाईंले आफूहरुले पदअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, “हामीले पाँचौँ तहमा लोकसेवा आयोगमा नाम निकालेर काममा जाँदा चौथो तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, हाम्रो योग्यताअनुसारको कामको जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।”
देशभरका स्वास्थ्य सहायकको हकहित र वृत्ति विकासका लागि २०७० साल फागुनमा स्थापित हानले यही माघ २१ र २२ मा आयोजना गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम’ मा सहभागीले स्वास्थ्य सहायकको व्यवस्थापनमा सरकारले न्याय नगरेको गुनासो गरेका थिए । “त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, हाम्रा मागको सम्बोधन नभएसम्म हामीले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनौँ, चौँथो तहबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीको निर्देशनमा हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुन्न”, उनले भने ।
संघका केन्द्रीय सल्लाहकार केशव दाहालले संघीयतानुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको अवधारणामा हानको असहमति रहेको बताए ।
