कल्पना पौडेल
काठमाडौँ। जनघनत्व बढी भएका ठाउँका धेरै बालबालिका खोपको पहुँचबाट बाहिर हुने गरेका छन् ।
बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा मानिसको आउनेजाने क्रम धेरै हुने र कामकाजी मानिसहरु बसोबास गर्ने भएकाले बच्चालाई उमेरअनुसारका सबै खोप लगाउन छुटाउने गरेको बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन देखाएको छ ।
बाल स्वास्थ्यको सन् २०१६ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने ७८ प्र्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा छन् । यो समस्या धेरैजसो महानगर र नगरपालिकामा देखिएको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले शिक्षित र जाने बुझेका मानिसकै छोराछोरी खोपको पहुँचबाट छुटिरहेको बताए ।
उनले भने, “महानगरलगायत बढी जनघनत्व भएका ठाउँका बालबालिका खोपको पहँुचबाट छुटेको पाइएपछि महाशाखाले एक वर्षअघि यस्ता ठाउँका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाई काम गरिरहेको छ ।”
महाशाखाले देशका चारवटै महानगरपालिकाका सबै सरकारी, निजी, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कजेलका खोप शाखामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारीलाई खोपबारे तालिम सञ्चालन शुरु गरेको छ ।
महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा खोपसम्बन्धी चारदिने तालिम सञ्चालन भइरहेको बताए । यसअघि गत मंसिरको पहिलो साता पोखरा महानगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । “छिट्टै काठमाडौँ र विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने र सबै बालबालिकालाई कसरी खोपको पहुँचमा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ”–उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई ११ वटा खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशका ८७ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको भनिएपनि २०१६ मा गरिएको सर्भेमा ७८ प्रतिशत बालबालिका मात्र खोपको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क देखाएको थियो । खोप अधिकृत श्रेष्ठले भने, “गाउँघरमा त कुन घरमा कति बच्चा छन्, कतिपल्ट खोप लगाए भन्नेसमेत थाहा हुन्छ तर शहरमै समस्या छ ।”
अहिलेपनि १०० मध्ये १० जना बालबालिकाले कुनैपनि खोप पाएका छैनन् । त्यसैगरी ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगेपनि सबैले ११ वटै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले अगामी तीन वर्षभित्र कलेरा र टाइफाइडविरुद्वको खोप भित्र्याउने तयारी पनि गरिहरेको छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपालका लागि बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा पु¥याई देशलाई खोपको अभावका कारण हुने मृत्युदर रोक्ने महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यक्रमका रुपमा रहँदै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन २४ प्रकारका खोपलाई सूचीकृत गरेपनि नेपालमा ११ प्रकार खोप मात्र उपलब्ध छ । खोप कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि वार्षिक रुपमा रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ । यसमा प्रत्येक बालबालिकालाई रु पाँच हजार खर्च हुने महाशाखाको भनाइ छ ।
प्रमुख चन्दका अनुसार नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन ९गाभी० ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएको छ । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले खोपमा आत्मनिर्भर बन्न ‘खोप कोष’को स्थापना पनि गरिसकेको छ । कोषमा अहिलेसम्म करिब रु पौने १० करोड जम्मा भइसकेको छ ।
