पूर्णप्रसाद मिश्र/
काठमाण्डौ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बस्ती भएको स्थानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले मासिक एक हजार ५०० कर तिर्नुपरेको छ ।
उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ निकुञ्जभित्रको दुर्गम बस्तीमा यातायात सेवा दिँदा यातायात व्यवसायीले मासिक अतिरिक्त कर तिर्नुपरेको हो ।
व्यवसायीले तिरेको यो कर यात्रुबाटै उठाइने हुँदा सुन्दरीजलदेखि नौ किमीको यो दूरीको भाडा ५० तोकिएको छ ।
गत वैशाखमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि मानवबस्ती रहेको यहाँ सवारी चलाउन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पहल गरेको थियो । फलस्वरुप गत भदौ २ गतेदेखि उपत्यकाकै यो दुर्गम गाउँमा सिटी यातायात व्यवसायी सेवा समितिका बस चलेका थिए ।
सवारी चलाउन लामो संघर्ष गरेका नगरपालिकाको वडा नं १ का अध्यक्ष राम मानन्धर निकुञ्जलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन निकुञ्ज कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
“नगरपालिकाको वडा नं १ मा निकुञ्जभित्र पाँचवटा बस्ती छन्, चिलाउने, ओखरेनी, मूलखर्क, सानो चिलाउने र कुने नामका यी बस्तीमा दुई हजारभन्दा बढी जनसंख्या छ, निकुञ्जसँग समन्वय गरेरै यहाँ सडक संरचना पुगेको छ, सवारी चलाउन कर तिर्नुपर्दा जनतालाई नै भार परेको छ”, उनले भने ।
मानव बस्ती भएको स्थानमा नगरपालिकाको समन्वयमा सवारी चलाउँदा पनि बढी कर लिइनु न्यायोचित हुन नसक्ने स्थानीय मोती तामाङको गुनासो छ । स्थानीयवासीले खाद्यलगायत सामग्री लैजाँदा पनि एउटा सवारी बराबर ५७५ कर तिर्नुपर्छ । यो बस्तीमा पसल सञ्चालन गर्नेले सामग्री लैजान्छन् । पसलेले बढी पैसा तिरेर सामान लगेपछि त्यसको लागत पनि सामानमा जोडेर बेच्दा महँगो हुन्छ ।
निकुञ्जभित्रको यो बस्तीमा तामाङ समुदायका विपन्न नागरिक बस्ने भएकाले उनीहरुको क्रय क्षमता छैन । बस्तीमा लगाइएको बाली वन्यजन्तुले खाइदिने भएकाले जीवन धान्न मुस्किल छ । नगरपालिकाको वडा नं १ मा निर्वाचित सदस्य आइतमान तामाङ बस्तीका धेरैको जीविकोपार्जनको माध्यम रक्सी बनाएर बेच्नु रहेको स्वीकार्छन् ।
“धेरैको जीविकोपार्जनको माध्यम रक्सी भन्ने यहाँ सबैसामु ‘ओपन सेक्रेट’ बनेको छ, यो थाहा हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ प्रहरीले समातेर स्थानीयवासीलाई दुःख दिन्छ, राज्यले यहाँका स्थानीयवासीलाई विकल्प दिन सके रक्सी बनाएर बेच्दैनन्”, उनले भने ।
यो बस्तीमा बाली पाक्न पनि अन्तभन्दा बढी समय लाग्छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको यहाँको बस्ती पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने छ । पुनःनिर्माणका लागि निकुञ्जको कर उठाउने कार्यालय हुँदै निर्माण सामग्री लैजानुपर्छ । तर एक मिनीटाटाभरि सामग्री लगेवापत यहाँका विपन्न नागरिकले रु ५७५ निकुञ्लाई बुझाउनुपर्छ । यो बस्तीमा ५०३ परिवार लाभग्राही सूचीमा रहेको वडाध्यक्ष मानन्धरले सुनाए ।
“यो दुर्गम बस्तीमा सेवा सुविधा पु¥याउन नसक्ने हो भने निकुञ्जबीचका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनुपर्छ, स्थानान्तरण नगर्ने हो भने अन्य स्थानका मानिसले जस्तै यहाँका मानिसले पनि सुविधा पाउनुपर्छ”, उनले भने ।
बस्ती उपत्यकामा पानी लगिएको मुहानभन्दा माथि भएकाले स्थानान्तरण गर्दा स्रोत बढ्छ । बस्तीले मुहानको शुद्धतामा समेत असर गरेकाले पनि सार्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । निकुञ्जबीच बस्दा समस्या आएकाले धेरै स्थानीयवासी यहाँबाट सर्न चाहेको वडा सदस्य तामाङले बताए ।
निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार निकुञ्ज कार्यालयले कर उठाएको निमित्त कार्यालय प्रमुख राजु घिमिरेले बताए ।
“नियमावलीअनुसार सुन्दरीजल–शिवपुरी मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा दस्तुर उठाउन पाउने व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार सार्वजनिक यातायात, खाद्य सामग्री र निर्माण सामग्री बोकेका सवारीसँग दस्तुर लिइएको हो”, उनले भने ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठ भने नियमावलीमै एउटा सवारीको रु ५६५ र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहित उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । जसअनुसार एउटा सार्वजनिक यातायात छिरेको रु ५६५ लिनुपर्नेमा सहुलियत गरेरै मासिक रु एक हजार ५०० लिइएको उनको भनाइ छ ।
यही निकुञ्जको टोखा–छहरे सडकखण्डमा भने सवारी छिरेको कर उठाइँदैन । यो सडकखण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ साउन ४ गते कर नलिने निर्णय गरेको थियो ।
