बाबियाचौर । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०६६ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण थालेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना भारतीय ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएलले अधकल्चो बनाएर छोडेपछि अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।
आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेको दुई वर्षपछि २०७४ मंसिर ८ गते प्राधिकरणले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट निर्माणका लागि भारतकै अर्को निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एशोसियट्स (जेपी)सँग सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित छ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
विसं २०६७ मा एघार करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँमा १८ महिनाभित्र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय र आवासका लागि रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा १४ वटा पक्की भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको गोर्खा एण्ड स्वच्छन्द जेभीले अझै काम पूरा गरेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङद्वारा १८ महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित २०७२ असारमा शुरु गरिएको बेनी–गलेश्वर सडकको तीन किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम तीन वर्ष बित्दा समेत सकिएको छैन । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ८ राम्चेमा १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७१ मा शुरु भएको स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण योजना अधुरैे छ ।
शहरी आवास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङसँग गत चैतमा पचास शय्या क्षमताको बेनी अस्पताल भवन बनाउन सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी रफिना–गल्वा–महादेव खिम्ती जेभीले प्रारम्भिक चरणको काम शुरु गरेको छ ।
बेनी–देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धिका लागि १८ महिनाको लक्ष्य राखेर सञ्चालन गरिएको आयोजना तीन वर्षमा मुस्किलले सकिए पनि विवाद र गुनासारहित बन्न सकेन । गत साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको बेनी–दरवाङ सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको अझै काम शुरु भएको छैन ।
ते¥ह किलोमिटर सडक ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ र समानान्तर बिएन जेभीबीच चालीस करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
मालिका र मंगला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखु खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल सम्झौता अनुसार गत कात्तिकमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर हालसम्म एकातर्फको आधा खम्बा मात्र ठडिएका छन् । माथि उल्लिखित आयोजनाहरुको अवस्थाले म्याग्दीमा भैरहेको विकास निर्माणको गतिलाई दर्शाउन काफी छ ।
जलविद्युत्, भवन, सडक, सिँचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या म्याग्दीको विकासमा प्रमुख चुनौती बनेको छ । विकट र दुर्गम भूबनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती र समुदायको विवाद विकासको बाधक बनेको हो ।
सरकारी निकायबाट कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनु, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुनु, प्रभावकारी अनुगमन र प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु जस्ता कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । म्याग्दीको विकासका लागि जति लगानी भएको छ त्यो अनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । लगानी अनुसारको उपलब्धि नहुनु म्याग्दीको विकासमा प्रमुख समस्या हो ।
आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव, कमिसनको खेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक ज्ञान, सीप, जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणका रुपमा रहेका छन् ।
भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती हुनुको सहायक कारण भएको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीको साझा भनाइ छ । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीले आर्थिक गतिविधि, कर संकलन, ब्यापार र रोजगारी मात्र नभएर सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि असर पारेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यावसायिक र नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा ज्ञान तथा काम गर्ने क्षमता नहुँदा ढिलासुस्ती भएको भवन डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनीयर गणेश मर्हजनले बताए ।
पूर्वाधारको प्राथमिकतामा पर्ने जिल्लाका सडक आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती भवनको भन्दा अझ बेहाल छ । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख इञ्जिनीयर थानेश्वर खत्री स्थानीय स्तरमा दक्ष कामदार नपाउनु, निर्माण व्यवसायीसँग प्राविधिक जनशक्ति र पर्याप्त यन्त्र उपकरण नहुँदा सडक आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
“यहाँका आयोजनामा तराईबाट मजदुर ल्याएर काम गराउनुपर्ने अवस्था छ,” खत्रीले भने – “निर्माण व्यवसायी डोजर, लोडर जस्ता उपकरण र प्राविधिक सेवाका लागि अरुसँग निर्भर छन् ।” म्याग्दीमा भित्रिएका आयोजनामध्ये बेनी–जोमसोम सडक र बेनी बजार संरक्षण आयोजनाको काम हालसम्म सन्तोषजनक मानिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी निकायको झञ्झण्टिलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । समयमा टेण्डर नखोल्ने, ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय अल्झिने, प्रविधिज्ञले समय दिन नसक्ने, एक जना प्राविधिज्ञले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने, इन्धन एवं अन्य निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुने, मजदुर नपाउने जस्ता कारणले ढिलाइ हुनेगरेको जिसीको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल, आमा समूह, युवा क्लबको नाममा चन्दा माग्ने, नदिए विवाद र अवरोध सिर्जना गर्ने र उजुरी गरेर दुःख दिने जस्ता समस्या रहेको निर्माण व्यवसायीहरु औँल्याउँछन् । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष जिसी ठूला कम्पनीले काम लिने र अनुभव, क्षमता र उपकरण नभएका ब्यवसायीलाई काम गर्न दिने प्रवृत्ति व्यवसायीको कमजोरी भएको बताउँछन् ।
उहाँका अनुसार सम्झौता गरेको कम्पनीले सरकारी कार्यालयबाट पैसा भुक्तानी लिने तर काम गर्ने स्थानीय ठेकेदारले नपाउने समस्या जटिल रुपमा देखिएको छ । ताकम प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको काम गरेका स्थानीय ठेकेदारले मुख्य ठेकेदारबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै गत वर्ष भवन उद्घाटनकै क्रममा गुनासो गर्दा केही समय तनाव भएको थियो । मूल ठेकेदारबाट पीडित उनले आफ्नो घरसम्पत्ति बेच्नुपरेको र समाजमा शान्ति सुरक्षा दिलाउने, न्यायमा सहयोगी भूमिका खेल्ने निकाय प्रहरीकै भवन बनाउँदा पीडित हुनुपरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउँदै भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सके ठूला विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हट्ने बताउँछन् ।
“हामीकहाँ बजेट र योजना भित्र्याउने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वास्ता नगर्ने समस्या छ,” उनले भने – “विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र समुदायको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।”
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि योजनाहरुको निगरानी, अनुगमन र सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
