काठमाण्डौ । विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहज सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विवेकशील साझाले निर्वाचनपछि जाँदै गरेको सरकारले दुरगामी महत्वको निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
चुनावपछि जाँदै गरेकोे सरकारको प्राथमिक कर्तव्य नयाा सरकार गठनका लागि अनुकुल वातावरण बनाउँदै भएको भन्दै उसले भनेको छ, ‘यस्तो वातावरण तयार गर्न प्रयास गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा गर्नेतर्फ ध्यान दिँदा कतै सत्ता लम्ब्याउन खेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सहज सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेर यसको जवाफ दिनु पर्ने उसले बताएको छ ।
विवकेशील साझा पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा पार्ने गरी दलहरुले अडान राखेको र राष्ट्रपतिले पनि संविधान बाहिरको निकायबाट सल्लाह लिई सरकारको निर्णयमा बाधा पुर्याउनु उचित नभएको उसले बताएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीले भनेको छ, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै शक्तिकेन्द्रको रुपमा परिकल्पना नगरेको हुँदा यो संस्था विवाद भन्दा माथि रहनु उपयुक्त हुन्छ ।’
यद्यपि ढिलै भएपनि अध्यादेश जारी भएको र राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य भएकोमा स्वागत गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रियसभालाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो नबनाउन आहृवान गरेको छ ।
राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका प्रभुत्व नागरिकहरुको उपस्थिति होस् भन्नेमा ध्यान दिन आग्रह गर्दैै उसले भनेको छ, ‘यस्तो सभाले नै आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने हैसियत राख्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
‘निर्वाचनपछी जाँदै गरेको सरकारको प्राथमिक कर्तव्य मुलुकमा नयाँ सरकारको गठन हुनको लागि अनुकुल वातावरण सृजना गर्न महत्वपूर्ण हो’, विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले भने, ‘संबिधान कार्यान्यवनको पछिल्लो कडीको रूपमा मुलुकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकले नयाँ संबिधान प्राप्त गरेपछी पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको गठनले आफैंमा विशेष महत्व राख्दछ । राष्ट्रिय सभामा नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकोमा यस प्रावधान अन्तर्गत दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई समाजमा आफ्नो स्वतन्त्र छवि बनाएका दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्यहरु छनौट हुनुपर्छ ।’
