ईश्वरीप्रसाद पोखरेल/
सार्वजनिक प्रशासनमा देश तथा जनताप्रतिको काम कर्तव्यपालना र उत्तरदायित्व बहन पहिलो सर्त हुन्छ । राष्ट्रसेवकका लागि सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि र आफ्नो पदीय मानमर्यादाको आचरणको रक्षा मुख्य कुरा हुनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा कार्यरत जुनसुकै सेवा समूहको कार्यको उच्च मूल्याङ्कन राज्य तथा सेवाग्राहीस्तरबाट निरन्तर हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसर्थ राज्य सञ्चालनका आवश्यक सबै सेवा समूहको आत्मसम्मान हुने संघीय सार्वजनिक प्रशासन सेवा ऐन मुलुकलाई खाँचो छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा सेवाग्राही तथा जुनसुकै सेवासमूहले कुनै मन्त्रालय वा निकायको स्वेच्छाचारिता तथा दादागिरीपनको झल्को पाउनु किमार्थ हुँदैन र सर्वस्वीकारिता खोजिनु पर्दछ ।
विद्यमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय यस पक्षमा अलि असंवेदनशील बनेको तथा प्राविधिक सेवा र अन्य सेवाप्रति अनुदार भएको वा ज्यादती गरेको भन्ने सर्वत्र चर्चामा आएको छ, जुन अत्यन्त पीँडादायी र अस्वीकार्य व्यवहार मान्नु पर्दछ । नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनका चरणमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको हिडाइ कछुवा गतिको र कार्यगराई अति नै पक्षपाती रहेको छ । राजनीतिक गतिमा सार्वजनिक प्रशासनको चलाइ र नतिजा दिलाइ अत्यन्त लज्जास्पद भएकाले अगुवा नेतृत्व तहबाट देश र जनताप्रति अक्षम्य अपराध गरेको सुस्तगतिको चलाइ देखिन्छ । स्थानीय तह गठन भएपछि ती स्थानमा कर्मचारी खटाउने नाममा निजामती कर्मचारीलाई जसरी प्रफुल्लित र सम्मानित गरी पठाइन सकिन्थ्यो त्यो प्रयास पटक्कै भएन बरु उल्टो अपमानजनक रूपमा पठाउन खोजियो । यसको बलियो प्रमाण हो, ती दुई मन्त्रालयको पहलमा मन्त्रीपरिषदबाट २०७४ असार ५ मा जारी स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ । त्यही विभेदित आदेशका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने प्रयास भयो । स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन पर्ने कर्मचारी सङ्गठन निर्माण गर्दा संविधानको अनुसूची ८ को आधारमा कुन कुन कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पुरा गर्नु पर्दछ र त्यसका लागि कस्तो किसिम र सीप वा दक्षताको जनशक्ति बढी आवश्यक छ भन्ने ध्यान दिनु उचित हुन्थ्यो । तर आदेशमा प्रशासन, लेखा र अन्य ९ जना स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरमा १० जना तथा साविकका जनशक्ति यथावत रह्ने भनी सङ्गठन निर्माण गर्दै प्रशासन सेवाका कार्यकारी अधिकृत हुने आदेश जारी गरियो ।
जेष्ठता, अनुभव र कार्य क्षेत्रभन्दा पनि सेवा समूहलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि बहाल भएको ६ महिना बितीसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशस्त विभेद भएका कारण आवश्यक सेवा समूहका पर्याप्त कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन सकिएको छैन । निजामती सेवाको इतिहास २०१३ सालदेखिकै मानमर्यादा र जेष्ठतालाई लत्याएर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत अमुक सेवाकै हुन्छ, अरु सेवाले कनिष्ठलाई पनि अगुवा नेता स्वीकार्नु पर्दछ भनी जुन धृष्टता राज्य तहबाट गर्न गराउन खोजियो, त्यसले सुखद परिणाम दिएन र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा जताततै विवाद र कार्य सफलतालाई चुनौती गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । यसै बीच शिक्षा सेवाका कुनै उपमहानगरपालिकामा खटिएका उपसचिवलाई त्यहाँका मेयरकासाथ विदेश भ्रमणमा जान लागेका कुनै कार्यकारी अधिकृतले तपाईलाई म निमित्त दिन्नँ बरु बिदा बसी दिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह भएको र ती उपसचिव बिदामा बसेको भन्ने समाचारले यो मुलुकमा कस्तो प्रशासन चलाउन खोजियो, गम्भीर चिन्ता छ ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ ले समेत प्रकारान्तरले सामान्य प्रशासन बाहेकका सबै सेवासमूहको कर्मचारी सञ्चालन गर्ने निकाय वा मन्त्रालयमा परिभाषित गरी विगतमा झैँ अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिमित सेवा समूहको अभिभावक बनाउने प्रयास भएको सबैले अनुभूत गरेका छन् । कर्मचारीका लागि सामाजिक न्याय र उत्प्रेरणा मुख्य सवाल हुँदा कर्मचारीहरु समायोजन पद्धतिमा जाँदा विद्यमान निजामती सेवाभित्रका सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई एकीकृत डालोमा राखिनु र न्यायिक बनाउनु अति जरुरी छ ।
सबै सेवा र तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा नेपालको संविधान अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तह तथा प्रदेशमा के कस्ता अधिकार तथा कार्य क्षेत्र किटान भएका छन् र ती काम गर्न कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ? भनी योग्यता, जेष्ठता र कार्य अनुभवको मान मर्यादामा आँच नआउने गरी व्यवस्थापन गरिनु उचित हुन्छ । सबै सार्वजनिक सेवाले सबै खालका सेवाका कर्मचारीको जेष्ठता र कार्यको नेतृत्वको अगुवाई स्वीकार्न बाध्य पार्नु पर्दछ तर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासन समूहलाई पहिलो नागरिक र अरू सेवाका सबै कर्मचारीलाई दोस्रो, तेस्रो र चौथौँ बनाउन खोजेको त होइन भनी ऐनमा भएको प्रावधानले आशंका जन्माएको छ । जुन देशको सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिले अन्यायपूर्ण हुने छ ।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ समायोजन कार्यका लागि ऐनको दफा ४ को सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्धारण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सरकारले गठन गर्ने व्यवस्था छ । गठित समितिले आफैँ काम गर्ने तथा आवश्यकतानुसार विशेषज्ञसहितको उपसमितिबाट सहयोग लिई सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहलाई संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहमा तोकिए बमोजिम मिलान गरी ६ महिनाको कार्यावधिमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले तिनै तहका लागि सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार ६ महिनाभित्र सबै तहका कर्मचारीको समायोजन कार्य सम्पन्न गरिसक्ने भनेको छ । तर अभ्यासमा देखिएका कठिनाइ कसरी न्यूनीकृत गर्ने भन्ने प्रयासमा लागेको अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।
समायोजनको आधारमा ऐनको दफा ६ अनुसार सेवा प्रवेशकालको विन्दुदेखि रापद्वितीय तहसम्मका कर्मचारीका हकमा सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले समायोजनको व्यवस्था गर्ने र सोभन्दा माथिका सहसचिव, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका हकमा नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ३ अनुसार विवरण तयार पार्ने कार्य सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले ऐन जारी भएको ३० दिन भित्र गरिसक्ने छ । सोही आधारमा ऐनको दफा ५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसंग मिल्दो संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा जेष्ठता, कर्मचारीको रोजाइ तथा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको ठेगानाका आधारमा कर्मचारीको पद समायोजन हुन प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ ।
समायोजनको समन्वय तथा अनुगमन गर्न ऐनको दफा ८ मा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय सदस्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव हुने ३ सदस्यीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट गठन हुने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र समन्वय समितिको विवेक र राज्यप्रतिको जिम्मेवारी कसरी प्रकट हुन्छ ? सोमा सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक हुन्छ ।
यसर्थ राज्यले समायोजनका लागि संगठन निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाएका एकल र साझा अधिकारमा ध्यान दिनु मुख्य सर्त हुने छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन गर्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाका साथै न्यायोचित रुपमा पूरा गरेमा मात्र सबै राष्ट्रसेवकले सहज रुपमा खटाएको स्थानमा गई काम गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय विपरीत अमुक सेवा ठूलो र अमुक सेवा सानो भन्ने मान्यताबाट कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन गर्न खोजिएमा आत्म स्वाभीमानका लागि पनि धेरै सेवासमूह र पदाधिकारीबाट यो कदमलाई सहज रुपमा स्वीकारिने छैन । यस्तो अवस्था राज्य सञ्चालनमा दुखद र परिणामका दृष्टिले पनि घातक हुन्छ भन्ने कुरा राज्यतहका जिम्मेवार नेतृत्वबाट मनन हुनु अति आवश्यक छ ।
देशको सार्वजनिक प्रशासनका अगुवा मुख्य सचिव तथा सबै निकायका सचिवहरू सबै सम्वेदनशील हुनु र सामाजिक न्यायका लागि बोल्नुपर्ने बेला आएको छ । अगुवाहरु सार्वजिनक सेवाका लागि असल अभिभावक बन्ने र देशमा व्यवस्थापकीय सुशासनका आधार दिने कार्यमा लाग्नु जरुरी छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेकाहरुले राज्यसंग खोज्ने न्यायपूर्ण आवाजलाई बेवास्ता गर्न लोकतान्त्रिक राज्य अनुकूलको आचरण हुन सक्दैन । देशका सबै सरोकारवालाहरूको न्यायका लागि संघर्ष गर्न नपर्ने र राज्यले खटाएका ठाउँमा खुशीसाथ जान तयार जमात बनाउने दायित्व पनि सार्वजनिक अगुवाहरुको हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।
कर्मचारी समायोजनमा जुनसुकै तहमा जाने जुनसुकै कर्मचारीको सेवा सुविधाका सर्त र वृत्ति विकासका पक्षमा धेरै सुरक्षाका आधार ऐनको दफा ९ मा सुनिश्चित गरिए पनि ऐनको दफा ४ सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी, दफा ५ को कर्मचारी समायोजनको आधार तथा दफा ६ को कर्मचारी समायोजनको कार्यसंगसंगै कार्यान्वयनमा ल्याउने समय सिमा मिलाउनु पर्दथ्यो । दफा ४, ५ र ६ को सर्त बमोजिम ती सर्त आफूमा कार्यान्वयनबाट आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएमा सेवाबाट बाहिरिने कर्मचारीलाई ऐनको दफा १३ को स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिनु बढी न्यायपूर्ण हुन्थ्यो । तर ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दफा १० बमोजिम सबै कर्मचारीलाई पुलमा ल्याएको अवस्थामा ऐनको दफा ११ अनुसार कर्मचारी खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्थाले अझ अन्यौलता थपेको छ । समग्रमा एकीकृत रहेको आफ्नै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरी सही र न्यायपूर्ण रुपमा ७५३ स्थानीय तहमा विषयगत कार्य चापका आधारमा कामसम्पादन गर्न कर्मचारी खटाउन नसकेको सरकारका सामू स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा ऐनको दफा १३ को स्वेच्छिक अवकासको सूचना ३ महिनाभित्र प्रकासन गरी कर्मचारीलाई जागीरबाट बाहिर पठाउने कुरा त्यति सजिलो देखिँदैन । यो समग्र प्रक्रिया नै उल्टो बाटो झै कठिन भयो भन्ने लाग्दछ । जब सरकारले २० हजारजति कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासको सर्त बमोजिम सेवासुविधा लिएर सेवाबाट बाहिरिने तथा तिनकालागि मात्र ५० अरब खर्च लाग्ने जनाएको छ भने सबै प्रक्रियामा सहभागी बनाएर स्वेच्छिक अवकास किन नदिने भन्ने तर्क बलियो रुपमा उठिरहेको छ ।
यसर्थ समायोजन विधेयक कार्यान्वयनमा राज्य तह बढी सम्बेदनशील र उदार हुनु आवश्यक देखिन्छ । सबै सेवा समूहको जेष्ठता, अनुभव र कार्यक्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्न र कार्य जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहमा कार्यादेश मार्फत तोकिएको कार्यकारीअधिकृत पदबारेमा पुनर्विचार गरी सोचिनु पर्दछ र सार्वजनिक प्रशासनको पदलाई स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय तथा अनुशासनात्मक नियामक पदका रुपमा मात्र राखिनु पर्दछ भने कार्यकारी भन्ने शब्द र अधिकार दिइएको छ भने सच्याउनु पर्दछ । त्यसै गरी सबै कर्मचारीलाई समायोजनका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुने न्यायोचित र पारदर्शी अवसर दिनु पर्दछ । कुनै कर्मचारी खुला राखिएको समायोजन विधिबाट पनि उसको रोजाइ अनुरुपको समायोजन नहुने अवस्थामा स्वेच्छिक अवकासमा जानपाउने नीति बढी व्यवहारिक हुन्छ ।
तसर्थ राज्यले समायोजन विधेयक ल्याउँदा जेजति ध्यान दिएर, बहसमा ल्याएर, सेवामा रह्ने वा निवृत्त हुने भन्ने छनौट गर्ने प्रक्रियालाई जेजति सरल र सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्थ्यो त्यो नभएको अनुभूति हुन्छ । तापनि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा समय गएको छैन, अझ नियमावली वा निर्देशिकामा न्यायपूर्ण बनाएर आफूले रोजेको पद, स्थान र कार्य क्षेत्रको छनौटमा नपर्ने कर्मचारीले पनि राजीखुशी भई जागीरबाट स्वेच्छिक अवकासको बाटो लिने नीतिमा राज्यको ध्यान जानु सुल्टो हिडाइ हुने छ ।
(लेखक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमीका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ )
