काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रदेश प्रमुखलगायतका नियुक्ति र प्रदेशसभाको बैठकबारे सरकारले निर्णय लिने भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश अगाडि नबढुञ्जेल कुनै पनि विवादित विषयमा निर्णय नलिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो दुई हप्तादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि डाकेका छैनन् ।
एमालेबाहेक सबै प्रमुख चार दल राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी कानूनको अभावमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गर्न सकेको छैन ।
प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएर समानुपातिकको मतगणना सकिएपनि आयोगले पार्टीहरूसँग समानुपातिकमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको अन्तिम सूची माग्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले दुवै सदनमा प्रत्येक दलका महिला सांसदको संख्या कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुने गरि समानुपातिकको अन्तिम सूची पठाउन पार्टीहरूलाई पत्र लेख्ने छ ।
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म प्रदेश सभाको गठनले पनि औपचारिकता पाउने छैन ।
