राजनीति

राष्ट्रपति भण्डारी चेपुवामा, ओलीको विपक्षमा फोरमले चाल्यो यस्तो कदम

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको भेटमा उनले संविधान र कानूनअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

राष्ट्रियसभा गठन गर्न बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि शुक्रबार छलफल गरेका थिए ।

फोरमले के भन्यो ?

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासहित सरकारले तीन महिना पहिला नै स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, राजनीतिक विवादका कारणले अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

दल विशेष भन्दा पनि अध्यादेश सरकारले ल्याएकोले राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने यादवको भनाई थियो । अहिलेका राजनीति गतिरोध अन्त्य र सरकार निर्माणको गति छिटो अगाडि बढाउन पनि अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमालेले फोरमसँग मिलेर सरकार चलाउने खबर बाहिर आइरहेका बेला यादवको यस्तो भनाईले ओली थप रुष्ट बनेका छन् ।

ओलीको दवाव झेल्न राष्ट्रपतिलाई चर्को

यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ओलीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक भएको यो स्वीकृत गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । ओलीले दबाब दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरुबीच सहकार्य गरेर आउन भनेपछि ओली जिल्ल परेर फर्किएका थिए ।

राष्ट्रपतिमाथि कुनै पनि दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दबाब सिर्जना गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दलहरुबीच सहमति भए उनले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बताइन्छ ।

नेपाली काँग्रेसले पनि राष्ट्रपतिले रोकेको अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्ने बताउँदै आउको छ उसलेयदी राष्ट्रपतिले स्वकिृत नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ । ओलीको दबाबले राष्ट्रपति रोकिएको धेरैको ठम्याइ छ ।