राजनीति

ठूलो पार्टी काँग्रेसका सबैभन्दा बढी उमेर्द्वार, लार्जेष्ट पार्टी हुने संकेत…….

काठमाण्डौ । यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख दलमध्ये सबैभन्दा बढी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका छन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दुवै चरणका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस उम्मेदवार सबैभन्दा बढी छन्।

प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले १५३ मा र सातै प्रदेशका कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३२० मा उम्मेदवारी दिएको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका १२ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका १० क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग चुनावी तालमेल गरेको जनाएको छ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख दलमध्ये नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १०३ मा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ६०, संघीय समाजवादी फोरमले १०७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ६५, नयाँ शक्ति पार्टीले १२३, नेकपा (माले) ले ५९, राप्रपाले छ र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले पाँच स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

त्यस्तै, सातै प्रदेशसभाका कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले २००, माओवादी केन्द्रले १२८, संघीय समाजवादीले १८१, नयाँ शक्ति पार्टीले २३९, राप्रपाले ११६, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले ४३, नेकपा (माले) ६९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले वामगठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेल गरी प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत भागबण्डा गरेर उम्मेदवारी दिएका हुन् भने अन्य कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा शतप्रतिशत उम्मेदवारी दिएका छैनन्।

त्यस्तै, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रहने कुल ११० सिटमा पनि कांग्रेसको उम्मेदवारी मात्रै शतप्रतिशत देखिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले यही मंसिर ३ गते सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रकाशित उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलको उम्मेदवारी संख्या (पूर्ण) ११० छैन।

अन्तिम बन्दसूचीमा प्रमुख दलमध्ये नेकपा (एमाले) बाट १०९, नेकपा (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टीले संयुक्त रुपमा बुझाएको सूची १०९, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १०९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १०९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) १०९, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल १०६, नेकपा (माले) र जनसमाजवादी पार्टी नेपालले संयुक्त रूपमा बुझाएको सूची १०५, र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट ९३ जना उम्मेदवारको नाम समावेश छ।

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले समानुपातिक सिटमा दलको उम्मेदवारी पूर्ण नदेखिएको सम्बन्धमा दलले नै कम सूची बुझाएको, दाबी विरोधबाट नाम हटेको, उम्मेदवारले मञ्जुरी नदिएको र आरक्षण अनुसार नमिलेका कारण हुनसक्ने बताए। दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा १० प्रतिशत नामावली भने बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जम्मा ४९ राजनीतिक दलका र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५३ राजनीतिक दलका गरी जम्मा छ हजार ९४ उम्मेदवार बन्दसूची पेश गरेका थिए। अन्तिम रूपमा सार्वजनिक गरिएको बन्दसूचीमा प्रक्रिया नमिलेका कारण २५६ जना उम्मेदवारको नाम हटेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार २७३ उम्मेदवार कायम रहेको छ।

यसैगरी, सातवटै प्रदेशका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यका लागि तीन हजार ५६५ उम्मेदवार कायम रहेका छन् ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सिट संख्या रहने प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभा मुलुकभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुने ११० गरी कुल २७५ सदस्य हुनेछ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभाको ठीक दोब्बर संख्यामा सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ। सातै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी कुल सदस्य संख्या ५५० हुनेछ। सार्वजनिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालभरि मान्य हुनेछ।