काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन तत्काल बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, सुनसरीका शिक्षक सन्तोष भट्टराई र अधिवक्ता रीता भण्डारीले बुधबार दायर गर्नुभएको रिटमा योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाएर व्यक्तिको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज गरेको दलील अघि सारिएको छ ।
रिट निवेदनमा शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले योग्य शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षा पाउने विद्यालय तहमा अध्ययनरत ५०औँ लाख बालबालिकाको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र देशको शिक्षा नै बर्बाद हुने जिकिर गरिएको छ ।
योग्यता पुगेका र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न विज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तोक र दबाबमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई गैरकानूनी सहमतिका आधारमा नाम मात्रको जाँच लिएजस्तो गरी स्थायी गर्न खोजिएको तथा ऐन संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल नै नगराई दबाब र प्रभावका भरमा पारित गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
निवेदकहरुले अस्थायी शिक्षकलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले स्थायी गर्न गरिएका विज्ञापन र छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सबै कामकारबाही नगर्न/नगराउन, यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
