काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले आज अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ? लिखित जवाफमा माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यही कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन भन्ने उल्लेख थियो ।
राजपाको नेता शुक्लाले मंगलबार अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
