काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारी र शिक्षाका निकायबाट खटिएका कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा शिक्षा सेवाका काम सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ ।
शनिबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा शिक्षासम्बन्धी कुनै काम पनि हुन नसकेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य डा विद्यानाथ कोइरालाले वरिष्ठता र कनिष्ठतामा अल्झेर संविधानले दिएको शिक्षा क्षेत्रको अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारी र शिक्षाका कर्मचारीको द्वन्द्वले स्थानीय तहको शिक्षामा असर पुग्ने भन्दै उनले स्थानीय तहको कर्मचारीमा समन्वय ल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा हेर्ने अधिकारी प्रह्लाद अर्यालले स्थानीय तह शिक्षाको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उनले स्थानीय तहमा शिक्षाको काम कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल रहेको बताए ।
“तहमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन अझै भएको छैन । बस्ने कुर्सी नै छैन”, उनले भने, “जसले गर्दा शिक्षाको कुनै काम हुन सकेको छैन ।” उनले आफू काठमाडौँमा शिक्षा हेर्ने गरी गए पनि अझै बस्ने ठाउँ नपाएकाले काम गर्न नसकेको बताए ।
ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा हेर्ने अधिकारी हरि अर्यालले स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।
यसैगरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले आफूहरु स्थानीय तहमा जान तयार भए पनि मर्यादाक्रम नमिलेकाले समस्या परेको बताए । उनले स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम, परीक्षाजस्ता शिक्षामा स्थानीयकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै चाँडै मर्यादाक्रम मिलाए आफूहरु जान तयार रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले स्थानीय तहमा सुधार होला भनेर शिक्षाको अधिकार दिए पनि शुरुमा नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएकाले सुधारमा चिन्ता थपिएको बताए ।
अमरज्योति माविका प्रधानाध्यापक सुन्दर पन्तले स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्यालय स्थापना नहुँदा शिक्षाका काम प्रभावित बनेको बताए ।
