बुटवल । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई मूर्तरुप दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सूझाव समितिले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र प्रस्तावित कानुन एवं संरचना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सञ्चारकर्मीले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिए ।
पाँच नं। प्रदेशस्तरीय उक्त कार्यक्रमका सहभागीले सञ्चारमाध्यममा सत्ताधारीको नियन्त्रण र एउटै व्यक्ति वा समूहको लगानी रह्यो भने एकाधिकार हुने भन्दै एउटै व्यक्ति र सत्ताधारीको नियन्त्रणबाट मुक्त गर्न समेत सुझाव दिए ।
सामुदायिक र राष्ट्रिय टेलिभिजन केबल टेलिभिजनले अनिवार्य रुपमा प्रशारणको लागि आमसञ्चार नीतिमै स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न सञ्चारकर्मीहरुले मागसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य सहभागीले ऐनमा रहेका अमूर्त शब्दहरुलाई मूर्त र स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्न, सरकारी सञ्चारमाध्यममा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गर्न र पत्रकारको सुरक्षा तथा महिला पत्रकारको विशेष सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि नीतिमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रशारकको सञ्चालक परिषद्लाई समावेशी बनाउँंदै महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
सो अवसरमा उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले संविधानबमोजिम सञ्चार क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको भन्दै सातवटै प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमको पूर्ण संरचना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले पत्रकारहरुको शीप विकास र दक्षता वृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने बताए ।
नयाँ नीतिसँगै अहिले छरपष्ट रहेका राष्ट्रिय आमसञ्चार ऐनलाई व्यवस्थित गरी एउटै ऐन बनाउने तयारी गरिएको र आमसञ्चार संग्रहालय र प्रतिष्ठान सोही ऐनअन्तर्गत रहने बताए ।
