संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप तथा कडा नाकाबन्दी लगाएको छ । सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दीको कानुन पारित गरेको हो ।
उत्तर कोरियाका विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि नै उक्त नाकाबन्दीको प्रस्ताव गरेको भए पनि सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा सोमबार भने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा हाल कायम राखेको आर्थिक लगायतको नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने बारेमा तयारी सुरु गरेको जानकारी यसअघि नै समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।, संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सो नाकाबन्दीको कानुनमा यसअघि रुस र चीन सहमत हुन नसकेपछि ढिलाई भएको थियो । ती दुई देशले विरोध नै नगरेपनि नाकाबन्दीको कानुनमा सहमति जनाएका थिएनन् ।
सोमबार उनीहरुको समेत सहमति र उक्त परिषद बैठकको सर्वसम्मतिमा सो कानुन पारित गरिएको हो । उत्तर कोरियाले बारम्बार यस्ता क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षणगर्दै आएकाले उसका विरुद्धमा यो कानुन ल्याइएको अमेरिकाले जनाएको छ । उत्तरले गत हप्तामात्र एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम नै परीक्षण गरेपछि विश्वमा उसका विरुद्धमा जनमत उठिरहेको बताइन्छ । केही समयमात्र अघि पनि उसले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र हानेको थियो । तर यस पटकको परीक्षण यसअघिको भन्दा करिब दश गुणा बढी शक्तिशाली रहेको दक्षिण कोरियाले बताएको छ । उसले भनेको छ– उत्तर कोरियाले यसअघि गरेको पाचौँ पटकको परीक्षणभन्दा यो कम्तीमा पनि दश गुणा बढी शक्तिशाली छ ।
विश्व समुदाय एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापक मात्रामा विरोध गर्दागर्दै पनि उत्तर कोरियाले आणविक क्षेप्यास्त्रहरु हान्ने गरेको छ । उसले सन् २००६ देखि नै निरन्तर रुपमा यस्तो परीक्षण गर्दै आएको छ ।
के असर पार्छ नाकाबन्दीले ?
यो नाकाबन्दीपछि उत्तर कोरियालाई सामान आयातका लागि निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । जस्तो कि तेल, उर्जा, कोइला र टेक्सटाइलका सामानहरुको आयात तथा निर्यातमा उसलाई गाह्रो पार्नेगरी यो नाकाबन्दी लगाइएको हो ।
त्यस्तै आणविक परीक्षणका लागि आवश्यक सामाग्री, आणविक उत्पादन र यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थहरुको उत्पादन र प्रयोगमा पनि यस नाकाबन्दीले असर पार्ने देखिएको छ । यो नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई उसका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने काममा पनि रोक लगाएको छ । यस नयाँ नाकाबन्दीपछि अब उसका कामदारले बिदेशमा गएर रोजगारी पाउने छैनन् ।
यसबाट उत्तर कोरियाका ठूलो सङ्ख्याका नागरिक प्रभावित हुनेछन् । यो नाकाबन्दी लगाएपछि कुनै पनि देशले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई बैधानिक रुपमा काममा लगाउन पाइने छैन । राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीका अनुसार उत्तर कोरियाबाट हाल विश्वका विभिन्न देशमा करिब ९३ हजार नागरिक कार्यरत छन् । यसले अब उनीहरुलाई ‘वर्क परमिट’ मा रोक्नेछ ।
चीन र रुसको पनि सहमति
यसअघि चीनले उत्तर कोरियालाई आवश्यक पर्ने सामानहरुको निर्यात गर्न दिएको र उत्तर कोरियाप्रति तुलनात्मक रुपमा नरम भएको भन्ने गरिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको यस कानुनमा चीनले फनि सहमति जनाएको छ । चीनले यसअघि पनि उत्तर कोरियाको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आवश्यक कारबाही थाल्नुपर्ने बिचार राख्दै आएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले हालै भनेको थिए– यस विषयमा राष्ट्रसंघले आवश्यक कदम चालोस त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ ।
उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो आणविक परीक्षणपछि चीनले विरोध गर्दै सो प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीनले पनि उक्त आणविक परीक्षणको विरोधगर्दै आएको छ । उनले चीनमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए– कोरियाली प्रायद्वीपमा नयाँ केही गरियोस र यस्तो आवश्यक कारबाहीमा चीनको समर्थन रहने छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दी वा अर्को आक्रमण गर्ने भन्दा पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
उनले अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर सोमबारको सुरक्षा परिषद बैठकमा भने रुसले पनि सहमति जनाएको छ ।
युरोपियन युनियनको पनि थप नाकाबन्दी
यसैगरी युरोपियन युनियनले पनि उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप नाकाबन्दीको तयारी गरिरहेको बताएको छ । सो जानकारी सो संस्थाका कूटनीतिक प्रमुखले दिएका छन् । उनले उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा युरोपियन युनियनले हाल कायम राखेको आर्थिक लगायतको नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने बारेमा तयारी सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त संस्थाका कूटनीतिक विभाग प्रमुख फेडरिका मोगारिनीले भने– उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप नाकाबन्दी लगाउने बारेमा मैले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई भनेको छु, अब यसले छिट्टै नै पूर्णता पाउने छ ।
उत्तर कोरियामाथि विभिन्न देश र संघसंस्थाले थप नाकाबन्दी तथा कारबाहीको घोषणागर्ने जनाएका छन् । सो आणविक परीक्षणको विरोधगर्दै आएको युरोपियन युनियनले पनि उसका विरुद्ध नाकाबन्दीको तयारी गरेको हो ।
