नेसनल कलेजको सम्बन्धन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले यति धेरै कसरत गरेका थिए, यस्तो थियो उनको भित्री रोल !

काठमाण्डौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई साताअघि नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन तत्कालका लागि स्थगित भएको जनाएको छ । पछिल्ला वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बधन दिन विषयमा संसददेखि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसम्म यो विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला त्रिविले यो निर्णय गरेको हो ।

काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र आगामी दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्थासतिहको चिकित्सा शिक्षा विद्येयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ । यही बेला त्रिविले गरेको यो निर्णयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदले गरेको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । चौतर्फी विवादकै बीचमा त्रिविले यो निर्णय गरेलगत्तै छानबिन समिति समेत गठन गरेको जनाइएको छ ।

यही विषयलाई लिएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा.गोविन्द कसीले ११ औं पटक सम्म अनसन बसिसकेका छन् । डा.केसीको अनसनकै बीचमा त्रिविले नेसनल कलेजलाई उक्त सम्बन्धन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियतामा काम भयो !
त्रिविले गरेको यो निर्णयका पछाडि प्रधामनन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमण गर्नुअघिनै त्रिविका अधिकारीहरुलाई यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनियालाई आफुसँग छलफल नगरी किन यस्तो कदम चालेको भनेर प्रश्न समेत गरेको श्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जानुअघिनै दिएको उपकुलपति खनियाँलाई दिएको अप्रत्यक्ष दबाब र सल्लाहबाटै त्रिविले यो निर्णय गरेको बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवासँग उपकुलपति खनियाको कुराकानी हुँदा उनले सर्वोच्च अदालतले दिएको पटक–पटकको आदेशलाई इन्कार गर्न नसकेर यो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

उपकुलपति खनियाले सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्दा मानहानीको मुद्धा परेमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा राखेका थिए । तर खनियाले राखेको कुरामा पनि गम्भीर हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालका लागि नेसनल कलेजलाई दिएको सम्बन्धनचाहि फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाण्डौको घट्टेकुलोमा सञ्चालित नेसनल कलेजको बिल्डिङलाई त्रिविले कुनै निरिक्षणबिना एमबिबिएस पढाउने सम्बन्धन दिएको थियो ।  यो बिल्डिङ कुनै घरजग्गा व्यावसायीले अपार्टमेन्ट बेच्न बनाएका थिए ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को विद्या परिषदले मापदण्ड नपुगेको भन्दै उक्त अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्ध दिन रोकेको थियो ।