काठमाण्डौ, २१ साउन । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी ११ औ पटकको १३ दिनका दिनसम्म अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथितीको बिरोधमा उनी ५ बर्ष यतादेखि पटक –पटक गरी अहिले ११ औ पटकको अनशनमा छन् । पटक–पटक अनशनमा बसेका ६० बर्षीय केसीको स्वास्थ्य अवस्था पनि गम्भिर बन्दै गएको छ । सरकारले कि त माग नाजायज भन्नु पर्यो कित पूरा गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने हो । गर्छु पनि भन्ने अनि काम नगर्ने प्रवृतिले देशमा अधिकांश योजना अलपत्र मात्रै भएका छैनन् ।
धेरै क्षेत्र बेथिति र भ्रष्टचारको चंगुलमा जगडिएका छन् । प्रसंग के पनि जोड्न खोजिएको हो भने अनशन बसेर कति माग पूरा गर्न सक्ला सरकारले जताततै अनियमितता र अपारदर्शिताका श्रृंखलाबद्ध घटना बाहिर आइरहदा । सोलार पावरमा ठेक्कामा भएको अनियमितताको कुरा होस् वा आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा देखाएको अनियमितता । अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बाहिर निकालेका यी त उदाहरणिय घटना मात्रै हुन् । देशका हरेक क्षेत्र र योजनामा अनियमितता र भ्रष्टचार चरम रुपमै फस्टाएको छ । यसलाई रोक्ने निकाय कमजोर हुँदा र राजनीतिक दलको हावीका कारण निकासको बाटो खुल्ने कतै संकेत देखिन्न । के लामो समय अनशन बस्दैमा देशमा सधैका लागि शुसान कायम होला ? यदि हुन्छ भने सबै नेपाली जनता बरु एक हप्ता अनशन बस्न तयार होलान् । तर गोरखाका नन्दप्रसाद भुजेलको जस्तो ज्यान मात्रै नजाला बरु शवको अन्त्यष्टीमा चासो दिने मानवियताको यस्तै खडेरी पर्ला मूलुकमा, भन्न सकिन्न ।
गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाले माओवादी द्धन्द्ध कालमा हत्या गरिएका आफ्नो छोरा कृष्णप्रसादको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गरी कार्वाहीको मागमा लामो समय अनशन बसे । आफ्नो बासस्थान छोडेर न्याय पाउने आशामा राजधानी आइपुगेका अधिकारी दम्पत्ति अनशन बसेरै अड्डि कसे । अन्तत ः न्याय नपाइ बिरअस्पतालमा अनशनकै क्रममा २०७१ साल असोज ६ गते ज्यान गुमाए नन्दप्रसादले । आज ३३ महिना बितिसक्यो तर उनको शवको अन्त्यष्टी हुन नसकी शिक्षण अस्पतालमै कोचिएको छ । नन्दप्रसादको काजकृया नगरी छोरा नुरप्रसाद बेपत्ता बनेका छन् भने श्रीमती गंगामाया न्यायकै पर्खाइमा छिन् ।
यस्तै चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने मागसहित डा गोविन्द केसी अहिले ११ औ पटकको अनशनमा छन् । पहिलो पटक २०६९ साल असार २१ देखि २४ गतेसम्म ४ दिन अनशन बसेका उनी त्यति बेलै सरकारसंग गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन नभएको भन्दै अहिले ११ पटकको १३ दिनका दिन अनशन बसिरहेका छन् । डा. केसीले आफ्नो माग राख्दै अनशन शुरु गरेको ५ बर्षको समयमा ६ वटा सरकार त परिवर्तन भइसके । डा. बाबुराम भट्टराईदेखि अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकारसम्म आइपुग्दा डा. केसीका मागबारे वार्ता समिति नै गठन भइ छलफल पनि भए । तर माग पूरा नभएको भन्दै डा. केसी फेरी अहिले अनशनमा बसेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाको पहलमा शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको तीन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले १२ दिनदेखि आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्यो । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक केसीको मागअनुसार संशोधन गरी पारित गर्नेबारे भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरूले संयुक्त अपिलमार्फत अनशन फिर्ता लिने समझदारी गरेका थिए । तर निकासको कुनै संकेत देखिएन । न सरकारले माग पूरा गर्ने आँट देखायो नत डा. केसीले नै गले । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको भावनाअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेकामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विमति जनाएका थिए । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि शुल्क, अनियमितता रोक्नेलगायत डा. केसीका केही माग भने सम्बोधन गर्न सकिने ओलीको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागि एमाले नेता तथा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सो विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । सो विधेयकमा राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिने प्रावधान छैन । माथेमा कार्यदलले भने १० वर्ष राजधानीमा मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिन नहुने सिफारिस गरेको छ । सरकारले आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने तर्क एमालेले गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माथेमा कार्यदलअनुसार विधेयक तत्काल अघि बढाउन राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन गरेका थिए । तर, केसीको अनशनकै दबाबमा यस्तो निर्णय गर्दा गलत परम्परा बस्ने दाहालको पनि आशंका थियो । सरकारले केसीसँग वार्ताका लागि बनाएको टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले शीर्ष नेताहरूले गरेको आग्रहलाई डा. केसीले भने अस्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले आफ्ना माग पूरा नभइन्जेल सत्याग्रहबाट पछि नहट्ने दावीसमेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब के होला भन्न सकिन्न ।
कस्ता छन् डा. केसीका मुद्धा
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, विगतका सहमति सम्झौता लागु गर्न र नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्वन्धन नदिन लगायत माग केसीले राखेका छन् ।
