गोपीनाथमाथि यसकारण एक्सन लिएको रहेछ आयोगले, अहिले आएर पो खुल्यो यस्तो भित्री रहस्य !

काठमाण्डौ । केही महिनाअघि निर्वाचन आयोगमा एक्कासि एउटा घटना घट्न पुग्यो । आयोगका सचिव गोपिनाथ मैनालीले नेतृत्वले गरेको एउटा निर्णयमाथि ठाडै असहमति जनाए । त्यो निर्णय के थियो भने आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत ४ जना आयुक्तहरुका लागि निकै महंगा गाडीहरु खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी हुँदै थियो ।

त्यसमा सचिव मैनाली ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच असन्तुष्टि चुलियो । उनीहरुबीचको असन्तुष्टि बाहिरै छताछुल्ल भएपछि सचिव मैनालीलाई कार्वाही स्वरुप सरुवा गरिएको थियो । जसको आधिकारिक विषय भर्खरै पुष्टि भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भर्खरै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत ४ जनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । निर्वाचनपिच्छे करोडौंका गाडीहरु खरिद गर्दै आएको आयोगले यो पटक पनि गाडी खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।

संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट पारित भएकै भोलिपल्ट शुक्रबार आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पाँचवटा एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) कार खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । एसयुभी सुरक्षित र अत्याधुनिक गाडी मानिन्छ । एउटा एसयुभी कारको मूल्य दुई करोड ३० लाखदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ ।

आयोगले यसअघिका निर्वाचनहरुमा पनि यसैगरी गाडी खरिद गर्दै आएको थियो । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि आयोगले डेढ करोड पर्ने ४ वटा गाडीहरु खरिद गरेको थियो भने दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि ५ वटा गाडी खरिद गरेको थियो ।

ती सबै अत्याधुनिक ल्यान्डक्रुजर मोडलका थिए । ती सबै गाडीलाई डेढ करोड भन्दा माथि पर्दथ्यो । यो पटक पनि आयोगले २ देखि ३ करोड रुपैयाँ पर्ने ५ वटा गाडी खरिद गर्न लागेको जनाइएको छ । यसका लागि आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेपनि उसले बजेट छुट्याएको थिएन । तर आयोगले आफ्नै ढंगले गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।

आयोगले यसअघि खरिद गरिएका गाडी पुराना भैसकेका र लामो बाटोको यात्रा तय गर्न नसकिने भएका कारण नयाँ गाडी खरिद गर्नुपनरेको बताउँदै आएको छ ।

सचिव गोपीनाथ मैनालीको कुरा जायज !
आयोगले निर्वाचनै पिच्छे गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियाको आलोचना भैरहेका बेला सोही कार्यालयभित्रका एकजना सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि यो प्रक्रिया राम्रो नभएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरे ।

उनले सरकारी रकमको दुरुपयोग बढेको भन्दै आफ्नै अफिसियल प्रक्रियाको विरोध गरेपछि उनलाई आयोगको नेतृत्वले रुचाएन । उनीमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै सरुवा गरियो ।

आफुले गाडी खरिद प्रक्रियाकै विरोध गरेका भरमा सरुवा हुनुपरेको उनले बताउँदै आएका छन् । सचिव मैनाली सरुवा भएपछि आयोगमा गाडी खरिदको विरोध गर्ने कोही पनि भएनन् । अन्तत, अहिले आएर आयोगले सो प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । जुन कदमको आलोचना हुन सुरु भएको छ ।