बुटवल । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यही असार १४ गते हुनगइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले स्वतन्त्र रुपले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउन् भनेर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आज बुटवलमा आयोजित आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने– “केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तय गरेका सुरक्षा योजनाअनुरुप सबै जिल्लामा जनताले ढुक्कसँग मतदान गर्न पाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना तय गरेर लागू गरिन्छ ।”
गृहमन्त्री शर्माले यही असार १४ गतेको निर्वाचनका लागि आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा बाजुरा, सङ्खुवासभा र कपिलवस्तुमा केही अप्रिय घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी लाग्नसमेत सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
“कपिलवस्तु घटनाको यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याइनेछ,” उनले भने – “मधेस केन्द्रीत दलका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन द्वन्द्व अन्त्य गरी जनतालाई सुरक्षित रुपले मतदान गर्न पाउने वातावरण सिर्जनाका लागि दुई नं प्रदेशको निर्वाचन सारिएको हो ।”
निर्वाचन हुने जिल्लाको सुरक्षा अवस्था र सुरक्षा रणनीतिका बारेमा गृह मन्त्रालयले आज बुटवलमा आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीको प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन गृहमन्त्री शर्माले यहाँ आईपुगेका हुन् । सुरक्षा कार्ययोजनासहित जनतालाई सहज र सुरक्षित रुपमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धतासहित गोष्ठी सम्पन्न भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
असार १४ गतेको निर्वाचनमा जनतालाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न तथा निर्वाचनमा शान्ति सुव्यवस्था अमनचयन बहाल राख्न आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्वन गर्ने गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी विष्णु ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा यस क्षेत्रका रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरु तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका निकायका जिल्लास्थित प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तै गोष्ठीमा गृहमन्त्रीसहित, निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
