काठमाण्डौ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गरेका छन् । जसमा ३ जना उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीहरुमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छादर, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरुले क्रमसः संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका छन् भने फरमुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु साह विनाविभागीय मन्त्री भएका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरुलाई मिलाउने कोसिस पनि देखिएको छ तर यसमा पहिले आंकलन गरेका आफ्नै पार्टीभिका नेताहरुलाई भने स्थान दिएको देखिएन । नेपाली कांग्रेसभित्र यसबेला सरकारमा सहभागी गराउने नेताहरुको नामको विषयमा निकै ठूलो किचलो देखिएको छ ।
शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री देउवा सपथ लिन जानुअघिसम्म कांग्रेसको पौडेल समुह आफ्नो आन्तारिक बैठक बसिरहेको थियो, सो समुहले सपथ समारोहा सहभागी नहुने समेत निर्णय गरिसकेको थियो तर सभापति देउवालेनै सबै कुरा ठिक हुने र छलफलबाट मिलाउने आश्वासन दिएपछि पौडेल समुह शीतल निवासमा आयोजित सपथ समारोहमा सहभागी भएको थियो । पौडेल समुह किन यति धेरै सभापति देउवासँग विच्कियो त ? यसका केही कारण छन् ।
वास्तवमा पौडेल समुहभित्रका नेताका रुपमा चिनिने महेश आचार्यको नाम निकै अघिदेखि अर्थमन्त्री हुने लिष्टमा रहेको भन्दै समाचारहरु बाहिर आइरहेका थिए । अन्तिममा आचार्यको ठाउँमा कांग्रेसकै अर्का प्रभवाशाली नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुन पुगे । जानकारहरुका अनुसार कार्कीले देउवा समुहकै प्रभावशाली नेता भएका कारण उनले अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका हुन् ।
कार्कीको नाम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीमा जोडिएर आएपनि उनी कसरी एक्कासि अर्थमन्त्री भए ? पौडेल समुहका नेता महेश आचार्य कसरी अर्थमन्त्री हुनबाट रोकिए ? यो विषयमा तथ्यपरक जानकारी बाहिर आइनसके पनि केही रहस्य बाहिर आएको छ ।
श्रोतका अनुसार सभापति देउवा केही दिन अघिसम्म महेश आचार्यलाई नै अर्थमन्त्री बनाउने तयारीमा थिए । पार्टीभित्रका समुह आ–आफ्नै तयारीमा थिए । सबैको आन्तारिक बैठक बसिरहेको थियो । पछिल्ला दिन पौडेल समुहले एक्कासि महेश आचार्यलाई अर्थमन्त्री बनाउनै पर्ने भन्दै देउवालाई दबाब दिन थाल्यो । पौडेल समुहले प्रस्ताव नलाँदै आचार्यलाई नै अर्थमन्त्री बनाउने मानसिकतामा रहेका देउवा चर्को दबाबै आउन थालेपछि भने पछि हटे ।
उनी पछि हट्नाको आन्तारिक कारण भने बाहिर आइसकेको छैन । उनले सो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाउने निधो गरे । कार्कीलाई अर्थमन्त्री बनाउन लागेको र आफुहरुले सिफारिस गरेका अन्य नेताहरु समेत सरकारमा सहभागी नबनाउने संकेत थाहा पाएपछि पौडेल समुहले प्रधानमन्त्रीको सपथ समारोहनै बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो । पौडेल समुहको यो निर्णय आएको थाहा पाएलगत्तै देउवाले पौडेललाई यो निर्णयले बाहिर पार्टीप्रति नराम्रो सन्देश जाने भन्दै सपथ समारोहमा जसरी पनि उपस्थित हुन निर्देशन दिए ।
त्यसपछि मात्र देउवाले गरेको आग्रहलाई पौडेलले स्वीकार गरेर शीतल निवासमा आयोजित सपथ समारोहमा पुगेको श्रोतको दाबी छ । देउवाले पौडेल समुहलाई दोश्रो चरणको मन्त्रिमण्डल गठनमा सम्मानजनक मन्त्रालय दिने आश्वास दिएको समेत बताइएको छ ।
नमिलेका विषय छलफल गरेर मिलाउन आफु जतिबेला पनि तयार रहेको कुरा गम्भीर रुपमा राखेपछि पौडेल समुहले अन्तिममा बुधबार मिल्ने संकेत देखाएको श्रोतको भनाई छ । यद्यपि,सपथ समारोहमा उपस्थित भएजस्तो देखिएपनि संस्थापन पक्ष र पौडेल समुहबीच अझै कुरा मिलेको छैन, जसको शिकार पौडेल पक्षका महेश आचार्यजस्ता थुप्रै नेताहरु भए ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र नेता महेश आचार्यको पार्टीगत हैसियतलाई हेर्दा दुवैको उस्तै हो । उनीहरु दुवै वीपी कोइरालाको पालादेखिनै सक्रिय नेता हुन् । फरक के हो भने प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको ससुराली राणा परिवारसँग जोडिएको छ भने नेता महेश आचार्यको पारिवारिक सम्बन्ध कोइराला परिवारसँग जोडिएको छ । कसै कसैले यो सम्बन्धलाई पनि राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
आचार्यको कांग्रेसको राजनीतिसँग जोडिएको इतिहास २०२६–२७ सालदेखिनै जोडिन्छ भने अर्थमन्त्री कार्कीको राजनीतिक इतिहास पनि उत्तिक्कै पूरानो छ । सभापति देउवा पहिलोपटक नेविसंघको अध्यक्ष भएलगत्तै ज्ञानेन्द्र कार्की नेविसंघको अध्यक्ष भएका थिए । उनले लामो समय जेल–नेलको अनुभव समेत भोगेका छन् ।
आचार्यको पनि राजनीतिक आन्दोनमा ठूलो योगदान देखिन्छ तर सत्ता र सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलामा पार्टीभित्र मौलाएको गुटगत संस्कृतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दा यसरी धेरै नेताहरुका लागि मुलुकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर गुमेको देखिन्छ ।
