काठमाण्डौ । एमालेको लगातार अवरोध गर्ने निर्णयका कारण संसदको बैठक मंगलबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेले समस्या समाधानका लागि बाटो खुल्ला गर्ने हो भने मंगलबारसम्म संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । एमाले नेतृत्वको आग्रहलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबार १ बजेसम्मका लागि सुचना टाँसेरै संसद बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।
एमालेको तर्फबाट शनिबार निर्वाचन आयोगले भरतपुरमा पुन मतदान गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चले सो रिटमाथि सोमबार पहिलो पेशी तोकेको छ । सम्भवत, सर्वोच्च अदालतको फैसला हेरेर मात्र एमालेले अन्तिम निर्णय गर्न २ दिनका लागि संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको हुनसक्ने बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । वैशाख ३१ गते भएको चुनावको मतगणना कार्य जारी भैरहेको बेला जेठ १४ गते राती भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको थियो । मतपत्र च्यातेको अभियोगमा माओवादीका २ जना कार्यकर्तालाई प्रहरी पक्राउ गरी हिरासतमूक्त समेत गरिसकेको छ ।
मतपत्र च्यातेलगत्तै एमालेले तत्काल मतगणना सुरु गर्नुपर्ने माग राखेको थियो भने कांग्रेस माओवादीले तत्काल मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने माग राखेको थियो । दलहरुको सोही विवादका बीच निर्वाचन आयोगले शनिबार भरतपुर वडा नं.१९ मा पुनः मतदान गर्नुपर्ने निश्कर्षसहित अन्तिम निर्णय गरेको छ । आयोगको सो निर्णयलगत्तै एमाले थप आक्रोसित भएको छ भने माआवादी कांग्रेसले आयोगसमक्ष निर्वाचनको मिति तोक्न ताकिता गरिरहेका छन् । त्यसको भोलिपल्टै एमालेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चले के फैसला गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्चको आँखाले कसरी हेर्ला भरतपुर घटनालाई ?
निर्वाचन आयोगले संवैधानिक र कानूनी आधारमा आफुले भरतपुरमा पुन निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको बताईरहेको छ । यसअघि पनि यसरी भएका घटनाहरुमा आयोगले पुन निर्वाचन गराउने कुराको नजिर बस्दै आएको उसको दाबीबाट प्रस्ट हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले भने कसरी फैसला गर्ला ? त्यो भने कौतुहलताकै विषय रहेको छ । संवैधानिक र कानुनी दफाहरुलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई आधार मान्दै फैसला गर्न सक्ने देखिन्छ । तर दायर भएको रिटमा आगामी निर्वाचनहरुमा समेत यो खालको घटनाहरु दोहोरिन सक्ने र निर्वाचन आयुक्त कवि न्यौपानेले भनेजस्तो मतगणना भैरहेको कबर्डहल रणभूमि नभएको दाबी गरिएको छ ।
निर्वाचन कानुनमा मतगणनास्थल कुनै पनि पक्षले कब्जा गरेको स्थितिमा मात्र सबै मत बदर गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । तर स्थानीय सुरक्षा निकायले समेत कबर्ड हल केहीबेरमै आफ्नो नियन्त्रमा आएको दाबी गरेको छ । यी प्रसंगहरुलाई आधार मान्दै गरिएको रिट निवेदनमा आयोगको निर्णय फिर्ता लिएर तत्काल पुन मतगणना जारी राख्न माग गरिएको छ ।
केही मत च्यातिएको र अरु सबै मत सग्लो भएका अवस्थामा गरिएको आयोगको यो निर्णय पूर्वाग्राही रहेको एमालेले बताउँदै आएको छ तर एमालेसँग कानूनी आधार भने निकै फितलो रहेको देखिन्छ । कांग्रेस–माओवादी र निर्वाचन आयोगले भने कानूनी दफामा टेकेर निर्णय गरेको हुनाले सर्वोच्चले समेत आफ्नो फैसलामा कानूनी आधारको आड लिन सक्ने देखिन्छ ।
यदि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई नै सदर मान्दै सर्वोच्च अदालतले पुन मतदान गर्नुपर्ने फैसला गर्यो एमालेलाई निकै घाटा हुनसक्ने र उ फस्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि, सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएमा आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै घटनाहरु दोहोरिन सक्ने नजिर बस्न सक्छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरे, एमालेले के गर्ला ?
भरतपुर महानगरपालिकाको एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वारमा उठेका देवी ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । सर्वोच्चमा रिट दायर भएलगत्तै उनीबाट आएका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय उल्टिन सक्छ । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला गर्यो भने यो विषयमा जनताले न्याय दिने ज्ञवालीको तर्क देखिन्छ । उता, एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व पनि पर्ख र हेरको नीतिमा रहेकोले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
