काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न छलफल सुरु भएको छ ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा आज व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको संयोजनमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताको छलफल भएको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने उपस्थित भएन । प्रमुख सत्ता घटक दल काँग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ १० गते राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको प्रावधानानुसार सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई यही जेठ ११ गते आह्वान गरेका थिए ।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको आयोजना गर्नुभएको जानकारी गराउँदै बैठकमा एमाले उपस्थित नहुंदा बैठकको उद्देश्य पूरा नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटेर उनीहरु पनि उपस्थित हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा अर्को बैठक बोलाउन सुझाव दिएको बताए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा काँग्रेस सभापति देउवाले सञ्चारकर्मीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अब बन्ने सरकार सकेसम्म सहमति नभए बहुमतीय बन्ने बताए ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म सबैसँग सहमतिका लागि प्रयास गरिने जानकारी दिए । संसद्को ठूलो दल भएको र यसअघि माओवादी केन्द्रसँग भएको समझदारीअनुसार काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन बैठकको आयोजना गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नेमा आफूहरु बाधक नहुने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि समेट्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले यसअघि आफ्ना माग पूरा नगरेको गुनासो गर्दै तत्काल सरकार गठनमा निःसर्त कसैलाई पनि सहयोग नगरिने लस्पष्ट पारे ।
बैठकमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राजपा, नेमकिपा, नेकपा(माले), नेकपा(संयुक्त), थरुहट तराई पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), जनजागरण पार्टीलगायत दलका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
