काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि सबै दलहरुलाई आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसबेला सहमतीय सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि बाटो समेत खुलिसकेको छ । दलीय सहमतिअनुसार योपटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । तर पछिल्ला दिन सरकार निर्माणको तयारीमा रहेका सभापति देउवाका अघि एकपछि अर्का चुनौतीहरु देखिइरहेका छन् ।
वुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएको २ दिनपछि लगत्तै मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यमा एकपछि अर्को घटनाहरु घटिरहेका छन् । यसले तोकिएको जेठ ३१ गतेको निर्वाचन र सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई कहाँ पुर्याउला ? भन्ने कौतुहलता समेत बढाएको छ । त्यसैले पनि नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा रहेका सभापति देउवा राजनीतिक चक्रव्युहमा फस्ने खतरा समेत टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
सरकारले केही दिनअघि २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मुलुक चुनावी प्रक्रियामै रहेका बेला सरकारले चालेको यो कदम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकार निर्माणको प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई सिधै प्रभाव पार्ने नदेखिएपनि निर्वाचनलाई भने प्रभाव पार्ने देखिन्छ । किनभने २२ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ मै गर्ने सरकारको योजना अब तुहिएको छ ।
त्यसैले अब निर्वाचनको मिति पर सारेर २२ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर निर्वाचन गर्ने कि त्यसलाई छाडेर निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । दोश्रो, चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री हुन थालेका सभापति देउवालाई यो निकै ठूलो चूनौती समेत हो ।
संघीय गठबन्धनको आन्दोलन
मधेस केन्द्रीत दलहरुको छाता संगठन संघीय गठबन्धनले दोश्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीसहितको सो गठबन्धनले चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने दिन आम हड्ताल लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुले निर्वाचननै हुने हो कि होइन भन्ने आशंकाहरु जन्माएको छ ।
यही अन्योलताका बीचमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका सभापति देउवालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको देखिन्छ, यो देउवाका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो ।
पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउने चुनौती
नेपाली कांग्रेस आफैमा विशाल आन्तारिक संगठन भएको पार्टी हो । सो पार्टीमा गुटगत राजनीति हुनु स्वभाविक कुरा हुँदै आएको छ । सभापति देउवाको एउटा धार, रामचन्द्र पौडेलको अर्को धार र कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको पृथक धार कांग्रेसभित्र मौलाएका समुहगत गुटहरु हुन् ।
यी सबै समुहबाट सन्तुलित ढंगले नेतृत्वलाई समेटेर सरकारमा सहभागी हुनु देउवाको लागि अर्को ठूलो चुनौती देखिन्छ । त्यसैले यो विषय पनि देउवाका लागि ठूलो चूनौतीको विषय हुनसक्छ ।
एमालेको नयाँ प्रस्ताव, ‘राजनीतिक बल्छी’ हुनसक्छ !
शुक्रबार संसद भवनबाट बाहिरिदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले राखेको यो प्रस्तावलाई नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा अप्रत्यासित प्रस्ताव भनेर संकेत गरिदैछ । सरकारमा सहभगी हुने मामलामा केही वर्ष चुप लागेर बस्ने निर्णय गरेका अध्यक्ष ओलीले मुखै खोलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वकालत गरेका छन् ।
उनको यो प्रस्तावले कांग्रेस–माओवादीकै नेताहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा जान सक्ने संकेत दिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा ‘राजनीतिक बल्छी’को रुपमा समेत यो प्रस्तावलाई हेरिएको छ । यो विषयमा सभापति देउवा चनाखो नभए आएको अवसर पनि गुम्न सक्ने धेरैको आंकलन छ । किनभने दोश्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश र मधेस केन्द्रीत दलहरुले गरेको आन्दोलनको घोषणाले यसबेला निकै ठूलो अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् । यसमा सरकारको नेतृत्वमा जान लागेका सभापति देउवाले निकै ठूलो सचेतता अप्नाउन जरुरी रहेको उनीहरुको ठहर छ ।
