काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसहित तीन प्रदेशमा हुन लागेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाएको छ । निर्वाचनमा करिब ५० हजार उम्मेदवार छन् । निर्वाचन आयोगले उनीहरूले पद र तहअनुसार गर्न सक्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । तर, निर्वाचन प्रचार–प्रसार हेर्दा अधिकांश उम्मेदवारको खर्च आयोगले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।
यतिवेला जताततै पार्टी र चुनाव चिह्न अंकित झन्डा टाँगेको देखिन्छ । एउटै तहमा चुनाव चिह्न अंकित हजारौँ टोपी र टि–सर्ट छापेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्चा पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्री पनि हजारौँको संख्यामा छापेर वितरण गरिएका छन् । बाजागाजासहितको र्याली ठाउँ–ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
यी सबैको खर्च जोड्दा तोकिएको सीमाले नभ्याउने स्पष्ट हुन्छ । संसारभर नै निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि बढी हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा त झन् निर्वाचनमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेकाले अर्थतन्त्र बढी नै चलायमान हुन्छ । निर्वाचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने केही अर्थशास्त्रीको भनाइ छ ।
चौपाया खरिद–बिक्री संघका संरक्षक दीपक थापाका अनुसार अहिले राजधानीमा खसीको मूल्य दसैँको हाराहारीमा छ । उनले भने, ‘मूल्य दसैँको हाराहारीमा पुगेको छ, तर माग पनि बढेको छ ।’ थापाका अनुसार दसैँमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो पाँच सय रुपैयाँ पुगेको थियो । पछि त्यो चार सय ३० रुपैयाँसम्म झरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगको सूचना सामग्री मात्र होइन पार्टीहरूको पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र, टिसर्ट र टोपीमा चुनाव चिह्न तथा झन्डा छाप्ने उद्यम पछिल्ला दिनमा बढेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकका अनुसार, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष माधव केसीका अनुसार निर्वाचनका कारण १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको अनुमान छ । ‘त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगले १० करोडजतिको छपाइ गरेको छ,’ उनले भने । सोसल मिडियाको प्रयोग, रेडियो र टेलिभिजनमा दिइने विज्ञापन र दूरसञ्चारको प्रयोगले तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला चुनावको भन्दा छपाइको कारोबार घटाएको उनले बताए ।
