काठमाडौं । बदलिँदो विश्व परिवेश सुहाउँदो गतिशील परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा चैत २९ गते गठित सो कार्यदलमा अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार एवं पूर्वराजदूत ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत एवं अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डे, श्रमकूटनीति विज्ञ गणेश गुरुङ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वसचिव तथा कानुनविद् मोहन बन्जाडे, सुरक्षाविद् पवनबहादुर पाण्डे छन्।
त्यसैगरी कार्यदलमा सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् श्रीधरकुमार खत्री, सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक ईन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे छन् । कार्यदलको सदस्य सचिव परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी छन् । कार्यदलको अवधि चार महिनाको हुने परराष्ट्रले जनाएको छ।
संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितलाई सम्बर्धन र प्रवद्र्धन गर्न गतिशील परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज तयार पारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको हो।
नेपालको परराष्ट्र नीतिका निर्धारक तत्वहरूको बदलिँदो आयामको पहिचान गर्ने, विस्तृत परराष्ट्र नीति एवं छिमेक नीतिका लागि देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा अपनाउनुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने तथा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय कूटनीतिलगायत परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामको क्षेत्रगत नीति पुनर्मूल्यांकन गर्ने कार्यादेश यस कार्यदलले पाएको छ ।
विकास कूटनीतिलाई थप प्राथमिकता दिने, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगको संस्थागत सबलीकरण गर्न उपयुक्त उपाय सिफारिश गर्न कार्यादेश पनि यसले पाएको छ । नागरिकका अनुसार, यसैगरी आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक र नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको समस्याका हिसाबले महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धका प्राथमिकता र कार्ययोजनासहित देशीय रणनीति पहिचान गरी कार्यदलले सिफारिस गर्ने छ।
