काठमाण्डौ । पौष १९, २०६६ सालमा सर्बोच्च अदालतद्वारा सर्बश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाईएका माओबादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले संरक्षण गर्दै आएका थिए । तर एकाएक सर्बोच्च अदालतले उनलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिदै पक्राउ गरेर उक्त सजाय भोगाउन चेतावनीपूर्ण आदेश दिएको छ ।
न्यायपालीका, कार्यपालीका र ब्यावस्थापीकाको मेलमिलाप भएन भने लोकतन्त्रमा समस्या आउने त साधारण सिद्धान्त नै हो । तर याँहा सर्बोच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएको ७ बर्ष हुंदासम्म सार्बजनिक कार्यक्रममा खुलेआम भाग लिईरहेका कानुनद्वारा जगत सावित भईसकेका ब्यक्तीलाई कार्यपालिकाले कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास नहुनु, ब्याबस्थापीका साँसदमा कुनैपनि साँसदहरुले सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पक्षमा बोल्ने हिम्मत नगर्नु भनेको के हो त ?
किन बिपक्षी दलका साँसदहरु ब्याबस्थापीका साँसदमा बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्बोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सरकारले उन्मुक्ती दिएको भनेर बोल्दैनन् ? किन गृहप्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय ढुंगेललाई समात्ने आँट गर्दैन ? बरु ०६८ साल कार्तिक २२ गते ढुंगेललाई माफिदिन क्याबिनेट निर्णय गर्यो ।
सर्बोच्च अदालतले दोषि ठहरिएको ब्यक्तीलाई आम माफि दिन नमिल्ने भनि हालिएको रिटमा फैसला गर्दै सरकारले माफि दिन गरेको निर्णय अदालतले खारेज गरिदियो ।
०७२ पौष २३ गते सर्बोच्च अदालतले सरकारले निर्णय गरि राष्ट्रपतिकोमा कैद माफिका पठाएको निर्णय खारेज गरेपछि ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नागरिक समाज लगायतबाट दबाब आएपनि प्रहरी प्रशाशनले छुनसम्म सकेको छैन । बालकृष्ण ढुंगेलले रामेछापको एक कार्यक्रममा आफूलाई दोसी ठहर्याउने न्यायाधीषको फिला चिरिदिन्छु सम्मका अभिब्यक्ती दिएको २०७३ साल फाल्गुणको समाचार भाईरल भएपछि सर्बोच्च अदालत झस्किएको देखिन्छ ।
सर्बोच्च अदालतले दिन नै तोकेर ढुंगेललाई पक्राउ गरि कानुनी कारबाही गर्न आदेश दिनुपर्ने बाध्यता राम्रो भने होईन । यो सर्बोच्च अदालतको बाध्यता हो । तैपनि अब भने बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्बोच्च अदालत र सहसी महिला प्रधानन्यायधीष शुशीला कार्कीले कुनै हालतमा नछाड्ने देखिन्छ । उनै कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा योग्यता नपुगेका लोकमानसिँह कार्कीलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भएकी थिईन् ।
