राजनीति

कहिले लोकमान सिँह कार्की, कहिले आईजीपी त कहिले बरिष्ठता बिबादको झमेलामा प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाण्डौ । बैसाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्बाचन घोषणा गरेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समयमा उपप्रधानमन्त्रीको बरियतामा अल्झिएको छ । दोस्रो संबिधानसभा निर्बाचन पश्चात नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले बनाएको एतिहासिक संबिधान लागू गर्ने अवशरको रुपमा समेत लिनुपर्ने १९ बर्षदेखि सम्पन्न हुन नसककेको महत्वपूर्ण निर्बाचनलाई थाती राखेर दाहाल सरकार उपप्रधानमन्त्रीको बरियताक्रममा अल्झिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई बरिष्ठ उपप्रधानमनत्री तोकेपछि काँग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री बनेका बिमलेनद्र निधि रुष्टमात्र बनेनन् उनले आफू बरिष्ठ नभए राजीनामा दिने समेत धम्की दिएका छन् । कमल  थापाले सरकारमा  आउनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई बरिष्ठ दिनेभएमात्र सरकारमा आउने भद्र सहमती गरेको स्रोतको दाबी छ ।

आईजीपी केसलाई सही तरिकाले सेफल्याण्डीगं गर्नुको सट्टा काँग्रेस सभापति शेरबाहादुर देउवालाई नै मीडीयामा बिबादमा तानेकोमा सभापति देउवा निधिसंग रुष्ट छन् । त्यही भएर देउवाकै सल्लाहमा निधिलाई कनिष्ट बनाउने, त्यसपछि नैतिकताका आधारमा निधिलाई राजीनामा दिन लगाएर गोपालमान श्रेष्ठलाई सरकारको नेतृत्व गर्नतिर अग्रसर गराउने सभापति देउवाको योजना बनेको बुझिएको छ ।

दाहाल सरकार पहिला लोकमान सिंह कार्कीको लफडामा फस्यो, सरकारले मिलाउन नसकेको मुद्धालाई ससबोच्च अदालतले टुँग्याएपछि, दाहाल सरकार जय बाहादुर चन्द र नवराज सिलवाल कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने ब्यापक बिबादमा तानियो, सरकारले जयबाहादुर चनदलाई आईजीपी बनाएको २४ घढटा नबित्दै सबोच्चले पुनः बरिष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दियो । आईजीपी बिबाद नुटुंगिकन अर्को दाहाल सरकारको नयाँ तर झिनो समस्या देखा पर्यो, बरिष्ठता बिबाद ।

त्यो भन्दा ठूलो ५ नम्मर प्रदेशबाट तराई अलग गर्नुपर्ने लगायत मधेसबादी दलहरुको संबिधान संसोधन अगाडी निर्बाचन गर्न नदिने बिबादलाई कसरी हल गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । संबिधान कार्यान्वयन गर्ने मूख्य एजेण्डा बोक्नुपर्ने समयमा सरकारमा हुने बरिष्ठता जस्तो सामान्य बिबाद मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको समग्र बिकासमा नेपाली जनताले के आश गर्ने र ?