काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगामी तीन महिनाभित्र रिक्त रहेका चार सय ८५ पदमा विशेष चिकित्सकको परिपूर्ति गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले तत्काल करारमा भएपनि ती चिकित्सक जनशक्ति छनौट गरी मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए।
समग्र स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी आफ्नो अति महत्वाकाङ्क्षी योजना बिहीबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले सो जानकारी दिँदै रिक्त स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सक पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्रचार गरिसकेको र सो प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल करारमा चिकित्सक छनौट गरिने बताए। “रिक्त रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पठाउने मात्र होइन, उहाँहरुलाई सो स्थानमा टिकाइराख्न विशेष प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभको) समेत व्यवस्था गरिनेछ”, मन्त्री थापाले भने।
मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षभित्र एक सय १० सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, ४० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, दुईसय स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लागि गृहकार्य तथा पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । सबै स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा दुई चिकित्सक, तीन नर्सलगायत अन्य प्राविधिक जनशक्ति पूरा गरी स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ, उनले भने।
हरेक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा
हाल पाँच जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको छ। यसका लागि ४५ दिनभित्र स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र यसमा विशेषगरी अपाङ्ग, एकल महिला, वृद्धवृद्धा तथा अनाथ बालबालिकाको बीमा सरकारले नै निःशुल्क रुपमा गरिदिने प्रावधान राखिने भएको छ।
डायलाइसिस सेवा उपत्यकाबाहिर निःशुल्क
मन्त्री थापाले अगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाबाहिर रहेका आफ्ना १८ अस्पतालमा मिर्गौला रोगको डायलाइसिस सेवा निःशुल्क सुरु गर्ने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक उपकरणको खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी समेत उनले दिए। हाल सो सेवा उपत्यकाभित्रका मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, वीर, टिचिङ अस्पतालमा मात्र सीमित रहेको छ।
नेपालमा नै कलेजो प्रत्यारोपण हुँदै
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा नै मस्तिष्क, कलेजो प्रत्यारोपणका लागि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधनको तयारी पूरासमेत भएको छ । केन्द्रका प्रमुख डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार सो संशोधन हुने बित्तिकै कलेजो प्रत्यारोपणको बाटो खुला हुनेछ ।
नीतिगत सुधार
मन्त्री थापाले नीतिगत सुधारअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरुवात भएको, विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन भइरहेको, विपन्न नागरिक उपचार सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी कार्य सुरु गरिएको जानकारीसमेत दिए।
यस क्रममा स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन, जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार, बीमा ऐनको मस्यौदा, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन निर्माणको तयारी, स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद नीतिको परिमार्जन, चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संशोधन, एम्बुलेन्स नीति परिमार्जन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।
