काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार समबोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य समेत रहेका जुम्लाका पूर्वसभासद नरेश भण्डारीले कर्णालीलाई अपमान गरिएको बताए ।
उनले सरकारले कर्णालीलाई चामल बाढेर परनिर्भर बनाउन खोजको बताए भन्दै शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार लेखिएको छ ।
